वृत्तसंस्था
कोची : केरळ सरकारने दलित महिलेच्या लैंगिक छळ प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ते आणि लेखक सिविक चंद्रनना जामीन देण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारने सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. राज्य सरकार म्हणाले, सत्र न्यायालयाचा निकाल चुकीचा आणि बेकायदेशीर आहे.Sexual Harassment Verdict Kerala Govt High Court, Sessions Court Verdict Controversy Nationwide
सत्र न्यायालयाचा आदेश अत्याचार रोखण्यासाठी बनवलेल्या कायद्याच्या मूळ भावनेविरुद्ध असल्याचा युक्तिवाद सरकारने केला. 71 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक सिविक चंद्रनवर लैंगिक छळाचे दोन गुन्हे दाखल आहेत. पहिला १७ जुलैला आणि दुसरा २९ जुलैला दाखल आहे.
दुसऱ्या प्रकरणात १२ ऑगस्ट रोजी जामीन दिला आहे. कोझिकोडे सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एस.कृष्णकुमार यांनी पहिल्या आदेशात म्हटले होते की, आरोपी एक सुधारणावादी आहे आणि जातिव्यवस्थेविरुद्ध अनेक आंदोलनांत सहभागी आहे. पीडिता अनुसूचित जातीशी(एससी) संबंधित आहे हे माहीत असताना आरोपीने तिला स्पर्श केला यावर विश्वास ठेवणे अविश्वसनीय आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more