• Download App
    ... अन्यथा कृषी कायदे आणि बीएसएफच्या अधिकाराची हद्द पंजाब विधानसभा रद्द करेल; मुख्यमंत्री चरणजीत सिंग चन्नी यांचा केंद्राला इशारा |Punjab Assembly will repeal the jurisdiction of the Agriculture Act and the BSF; Chief Minister Charanjit Singh Channy's warning to the Center

    … अन्यथा कृषी कायदे आणि बीएसएफच्या अधिकाराची हद्द पंजाब विधानसभा रद्द करेल; मुख्यमंत्री चरणजीत सिंग चन्नी यांचा केंद्राला इशारा

    वृत्तसंस्था

    चंडीगड : पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नवज्योत सिंग सिद्धू या दोन बलाढ्य नेतृत्व यांच्या राजकीय कैचीत अडकलेले पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंग चन्नी यांनी थेट केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे. संसदेत मंजूर करून घेतलेले तीन कृषी कायदे येत्या 8 नोव्हेंबरपर्यंत रद्द करावेत अन्यथा पंजाबची विधानसभा विशेष अधिवेशन भरवून हे कायदे रद्द करेल, असा इशारा चरणजीत सिंग चन्नी यांनी यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे.Punjab Assembly will repeal the jurisdiction of the Agriculture Act and the BSF; Chief Minister Charanjit Singh Channy’s warning to the Center

    त्याचबरोबर पंजाब मध्ये बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स अर्थात सीमा सुरक्षा दलाला सीमे अंतर्गत 50 किलोमीटर पर्यंत फौजदारी कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारने प्रदान केले आहेत. ते देखील मागे घ्यावेत. अन्यथा पंजाबची विधानसभा हे अधिकार देखील रद्द करेल, असा इशारा देखील त्यांनी दिला आहे.



    कॅप्टन अमरिंदरसिंग हे नवा राजकीय पक्ष स्थापन करून भाजपशी हातमिळवणी करण्याच्या बेतात आहेत. त्यामुळे काँग्रेस पुढे एक मोठे आव्हान उभे राहत आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचा देखील आक्रमक चेहरा पंजाबच्या जनतेला दिसावा या हेतूने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंग चन्नी यांनी यांनी केंद्र सरकारशी पंगा घेण्याचे ठरवले आहे.

    परंतु भारतीय संघराज्य व्यवस्थेत कोणत्याही राज्याची विधानसभा संसदेने मंजूर केलेला कायदा रद्द करू शकत नाही. फार तर त्या कायद्याविरोधात ठराव मंजूर करू शकते. यापेक्षा राज्यांच्या विधानसभांना केंद्रीय कायद्याच्या विरोधात कोणतेही घटनात्मक अधिकार नाहीत.

    पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, तेलंगण, राजस्थान केरळ आदी राज्यांच्या विधानसभांनी केंद्रातल्या कृषी कायद्यांविरोधात ठराव मंजूर केले आहेत. हे कायदे या विधानसभांनी रद्द केल्याची भाषा वापरलेली नाही. हा मुद्दा येथे अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

    मात्र नेमक्या या घटनात्मक मुद्द्याकडे मुख्यमंत्री चन्नी यांनी सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष करून थेट केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे. यातून पंजाबच्या जनतेपुढे ते आपला आक्रमक चेहरा पुढे करून कॅप्टन अमरिंदरसिंग आणि नवज्योत सिंग सिद्धू यांच्या राजकीय कैचीतून स्वतःला सोडवण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत.

    Punjab Assembly will repeal the jurisdiction of the Agriculture Act and the BSF; Chief Minister Charanjit Singh Channy’s warning to the Center

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    West Bengal : बंगालमध्ये OBC आरक्षण 17% वरून 7%; ममता सरकारची OBC-A आणि OBC-B व्यवस्था रद्द

    One Nation, One Election : वन नेशन, वन इलेक्शन- JPC ची टीम गुजरातमध्ये; प्रियंका गांधी यांच्यासह 39 सदस्य सर्व पक्षांच्या नेत्यांची भेट घेणार

    CJI Surya Kant : CJI सूर्यकांत म्हणाले- शांततापूर्ण विरोधाचा अधिकार; पण रस्ता अडवून लोकांना त्रास देऊ शकत नाही