जम्मू आणि काश्मीरच्या विभाजनामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेत वाढ, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचा विश्वास

By, Sachin Deshmukh - June 29, 2021 07:40:31

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : जम्मू, काश्मीर आणि लडाख अशी विभागणी केल्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षास वाढण्या हातभार लागला आहे. त्याचबरोबर दोन्ही प्रदेशांतील लोकांसाठी विकासाच्या संधी खुल्या झाल्या असल्याचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले आहे.Partition of Jammu and Kashmir boosts national security, Defense Minister Rajnath Singh believes

राजनाथ सिंह यांनी याबाबत ट्विट केले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागणी करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला मोठा हातभार लागला आहे. यानंतर मोठ्या प्रमाणावर दहशतवादी कारवाया कमी झाल्या आहेत. दोन्ही प्रदेशांमधील लोकांसाठी या विभागणीनंतर सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या विकास करण्याच्या अनेक संधी खुल्या झाल्या आहेत.

कुणी आम्हाला डिवचले, धमकी दिली तर धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचा इशारा

जम्मू-काश्मीरमधल्या सर्वपक्षीय नेत्यांसोबतच नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चर्चा केली. मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका घेण्याचे आश्वासनही दिले होते. या पार्श्वभूमीवर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी व्यक्त केलेले मत महत्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे जम्मू आणि काश्मीरचे एकत्रिकरण करून पुन्हा पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळण्याची शक्यताही धूसर झालेली आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 370 नुसार जम्मू काश्मीरला सार्वभौम राज्य म्हणून विशेष दर्जा देण्यात आला होता. भारतीय संविधाना अंतर्गत जम्मू काश्मीरचं स्वतंत्र संविधान आहे. या कलमानुसार भारताचा नागरिक काश्मीरमध्ये स्थायिक होऊ शकत नाही. दुसऱ्या राज्यातील नागरिक इथे संपत्ती खरेदी करु शकत नाहीत.

जम्मू-काश्मीरमधील महिलेने इतर राज्यातील मुलाशी लग्न केलं असेल, तर त्यालाही इथे जमीन खरेदी करता येणार नाही. कलम ३७० मुळे जम्मू आणि काश्मीरचा विकास गेली अनेक वर्षे खुंटला होता. हे कलम रद्द करावे अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत होती.

मात्र, त्याबाबत राजकीय इच्छाशक्ती दाखविली जात नव्हती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे धाडस केले. त्यामुळे ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० हटविले गेले. त्यामुळे आताएखादा नवा कायदा लागू करायला राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता राहिलेली नाही.

राज्याच्या कायद्यात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करु शकत आहे. काश्मीरबाहेरच्या नागरिकांनाही संपत्ती खरेदीचा आणि गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवादाच्या घटनांतही लक्षणीय घट झाली आहे.