प्रतिनिधी
मुंबई : १०० कोटींच्या वसुली प्रकरणी सध्या बेपत्ता असलेले माजी मुंबई पोलिस आयुक्त परमवीर सिंग यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. कारण त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या ऍट्रॉसिटी गुन्ह्याच्या अंतर्गत त्यांना आम्ही अटक करणारच, अशी ठाम भूमिका राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात घेतली. तसे प्रतिज्ञापत्र सरकारने न्यायालयात सादर केले.Paramvir Singh will be arrested; But in the crime of atrocity; Affidavit of Thackeray Government in Mumbai High CourtAfghan pop star Arya has accused the Taliban of being Pakistan’s puppet
पोलिस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांनी केलेल्या तक्रारीवरून परमवीर सिंग यांच्यावर ॲट्राॅसिटी कायद्याच्या व भारतीय दंड संहितेच्या काही कलमांतर्गत गुन्हा नोंदविला आहे. तो रद्द करण्यासाठी सिंह यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. बुधवारी या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नितीन जामदार व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर झाली,
तेव्हा राज्य सरकारच्या वतीने युक्तीवाद करताना ॲड. डी. खंबाटा म्हणाले की, सध्याची परिस्थिती बदलली आहे. ॲट्राॅसिटी कायद्यांतर्गत आरोपी असलेल्या व बेपत्ता झालेल्या आयपीएस अधिकाऱ्याला कठोर कारवाईपासून संरक्षण देण्याचे आश्वासन देऊ शकत नाही. परमवीर सिंग बेपत्ता आहेत आणि अशा स्थितीत आधी दिलेले आश्वासन राज्य सरकार कायम ठेवू इच्छित नाही.’
खंडणीचे ४ गुन्हे
परमवीर सिंग यांना अद्याप ‘फरार’ म्हणून घोषित करण्यात आलेले नाही. या प्रकरणी त्यांना दोनदा समन्स बजावण्यात आले आणि त्या समन्सला त्यांनी उत्तर दिले आहे, असे परमवीर सिंग यांच्यातर्फे ॲड. महेश जेठमलानी यांनी सांगितले. यावरील सुनावणी पुढील आठवड्यात होईल.
परमवीर सिंग यांच्यावर ठाणे – मुंबईत किमान चार खंडणीचे गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत.मात्र, हे सर्व गुन्हे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केल्यामुळे आपल्यावर करण्यात येत आहेत, असे परमवीर सिंग यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more