सशस्त्र दलांना वन रँक वन पेन्शन (ओआरओपी) धोरणांतर्गत पेन्शनची थकबाकी देण्याच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण मंत्रालयाला फटकारले आहे. थकबाकी हप्त्याने भरण्याचे आदेश जारी केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत कोर्ट म्हणाले, आमच्या आदेशाचे पालन करावे लागेल. 15 मार्चपर्यंत पेमेंट न केल्यास 9% दराने व्याज आकारले जाईल. न्यायालयाने संरक्षण मंत्रालयाच्या निवृत्तिवेतन व्यवहार सचिवांकडून वैयक्तिक शपथपत्र मागवले आहे.OROP- Make payment by March 15 or 9% interest : Supreme Court slams Defense Ministry, says- Our order has to be followed
सुप्रीम कोर्टाने 9 जानेवारी रोजी केंद्राला एकूण OROP थकबाकी भरण्यासाठी 15 मार्चपर्यंतची मुदत दिली होती. दरम्यान, 20 जानेवारी रोजी संरक्षण मंत्रालयाने 4 हप्त्यांमध्ये थकबाकी भरण्याचे पत्र जारी केले, त्याला माजी सैनिकांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ म्हणाले की, आम्ही 15 मार्चपर्यंत वेळ दिला होता. तुम्ही हप्त्यांमध्ये पेमेंट कसे करू शकता?
मंत्रालयाला मुदतवाढ देण्याचा एकतर्फी अधिकार नाही. हे युद्ध नाही, तर कायद्याच्या राज्याचा मुद्दा आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेचे पावित्र्य राखले पाहिजे. संरक्षण सचिवांनी अधिसूचना मागे न घेतल्यास आम्ही अवमान नोटीस जारी करू.
देशात 22 लाख पेन्शनधारक
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरामानी म्हणाले की, सुमारे 22 लाख पेन्शनधारक आहेत. सरकारने सुमारे 8 लाखांना 2500 कोटी दिले आहेत. भरले आहे 31 मार्चपर्यंत एकाच वेळी उर्वरित रक्कम भरण्याचा प्रयत्न करत आहे.
वन रँक वन पेन्शन म्हणजे काय?
वन रँक वन पेन्शन (ओआरओपी) म्हणजे सेवेच्या त्याच कालावधीसाठी समान रँक आणि समान पेन्शन. यामध्ये निवृत्तीची तारीख महत्त्वाची नाही. म्हणजेच, जर एखाद्या अधिकाऱ्याने 1985 ते 2000 पर्यंत 15 वर्षे सशस्त्र दलात सेवा केली असेल आणि दुसर्‍या अधिकाऱ्याने 1995 ते 2010 पर्यंत सेवा केली असेल तर दोघांना समान पेन्शन मिळेल. याचा फायदा 25 लाख माजी सैनिकांना होणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App