नवी दिल्ली – बंगळूरमध्ये राहात असलेल्या रोहिंग्या नागरिकांना तातडीने हद्दपार करण्यासाठी कोणतीही योजना आखण्याचा सरकारचा विचार नसल्याचे कर्नाटकतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. बंगळूर शहरात ७२ रोहिंग्या राहात असल्याचे पोलिसांना आढळून आले आहे. ते विविध क्षेत्रांत काम करतात.No rohingya will be shifted out of India
बंगळूर शहर पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही कडक कारवाई करण्याची शक्यता फेटाळून लावली आहे. पोलिसांनी आपल्या हद्दीतील कोणत्याही छावणीत किंवा धरपकड केंद्रात त्यांना ठेवण्याचा विचार नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
रोहिंग्यांची धरपकड करावी, अवैध स्थलांतर केलेल्यांना एका वर्षाच्या आत हद्दपार करावे अशी याचिका वकील अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी दाखल केली आहे. ७२ रोहिंग्यांच्या नावांची यादीही न्यायालयाला सादर करण्यात आली.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App