वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : वेदांत फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्राऐवजी गुजरात मध्ये गेल्याने महाराष्ट्रात राजकीय गदारोळ सुरू असला तरी हा प्रकल्प तिकडे जाण्याचा निर्णय जाहीर होण्यापूर्वीच केंद्रातील मोदी सरकारने पुण्याचा प्रस्तावित 500 कोटींचा इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर मंजूर केला आहे. या क्लस्टरची 2000 कोटी रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक वाढवण्याची क्षमता आहे Modi government approves 500 crore electronic manufacturing cluster in Pune
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ही मंजुरी दिली असून रांजणगावातील एमआयडीसी फेज तीन मध्ये 297 एकर मध्ये हा इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर उभा राहणार आहे. यापैकी 208 कोटी रुपयांची मदत केंद्र सरकार करणार आहे.
रांजणगावच्या इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर मुळे 5000 तरुणांना थेट रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार असून अनुषंगिक रोजगारही हजारोंनी उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे.
पुण्याच्या इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बरोबरच उत्तराखंड आणि तेलंगण यांच्याही इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरला केंद्र सरकार लवकरच मंजुरी देणार असून तेथेही मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीची नजीकच्या काळात शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने 2020 मध्ये इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरची योजना सुधारित स्वरूपात आणली असून यामध्ये 300 कोटी रुपयांची गुंतवणुकीची कमिटमेंट असणाऱ्या कंपन्यांना सरकार 50 टक्क्यांपर्यंत आर्थिक मदत देऊन जमीन देखील 70 कोटी रुपयांमध्ये 100 एकर अशा सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देणार आहे. देशाभरात अशा क्लस्टरना कॉमन फॅसिलिटी सेंटर देखील केंद्र सरकार उभे करून देणार आहे.
कमिटेड कंपनीला 30 % रक्कम ऍडव्हान्स मध्ये देऊन त्या रकमेचा योग्य झाला की उरलेली 40% रक्कम सरकार उपलब्ध करून देणार आहे. प्रकल्पाची उभारणी पूर्ण झाल्यानंतर उरलेले इन्स्टॉलमेंट कंपनीला सरकार देणार आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने अशा स्वरूपाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरच्या नियमनासाठी स्वतंत्र यंत्रणा देखील उभी केली आहे. ही यंत्रणा कंपन्यांना स्वतंत्रपणे संचलन करण्यास मदत करणार आहे
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App