विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : श्रमसंहितांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने किमान वेतन ठरविण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रसिद्ध अर्थ तज्ज्ञ प्रा. अजित मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ गटाची नियुक्ती केली आहे.Mishra Commetee will decide minimum wages
या गटाचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असेल. हा गट सरकारला कष्टकऱ्यांच्या किमान वेतन आणि राष्ट्रीय पातळीवरील वेतन ठरविण्यासाठी शिफारस करेल. तसेच तांत्रिक माहिती देईल.या गटाची पहिली बैठक १४ जून ला झाली असून दुसरी बैठक २९ जून ला होईल.
किमान वेतन, औद्योगिक संबंध, कामकाजाच्या संबंधित सुरक्षा, कार्यस्थळाची स्थिती आणि सामाजिक सुरक्षा याच्याशी निगडित चार श्रम संहिता असून आगामी काळात त्यांची अंमलबजावणी झाल्यानंतर कामगारांच्या किमान वेतन, भत्ते, निवृत्ती वेतनयोजनेतील योगदानाची आकडेमोड बदलण्याची शक्यता आहे.
कामगार संघटनांनी विशेषतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रणीत भारतीय मजदूर संघाने सरकारला याबाबत फटकारले होते. श्रम मंत्रालयाने या संदर्भात आज प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की काही संघटना तसेच प्रसारमाध्यमांना हा किमान वेतन ठरविण्यामध्ये विलंबाचा प्रकार असल्याचे वाटत आहे.
परंतु सरकारचा तसा कोणताही हेतू नाही. अर्थतज्ज्ञ मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील गट लवकरच आपल्या शिफारशी सादर करेल आणि त्यावर निर्णय केला जाईल.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more