कोरोना कालावधीतील सरकारी खर्चावरील निर्बंध उठले, अर्थ मंत्रालयाच्या सूचना, विभाग आता बजेटच्या अंदाजानुसार खर्च करू शकतील

Finance Ministry withdraws COVID linked expenditure restrictions

Finance Ministry : सरकारने कोरोना कालावधीत विविध मंत्रालये आणि विभागांच्या खर्चावरील लावलेले निर्बंध आता उठवले आहेत. अर्थ मंत्रालयाने शुक्रवारी सांगितले की, महसूल वाढ आणि आर्थिक स्थितीत सुधारणा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित कालावधीत मंत्रालय आणि विभाग अर्थसंकल्प प्रस्तावानुसार रक्कम खर्च करू शकतील. Finance Ministry withdraws COVID linked expenditure restrictions


वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सरकारने कोरोना कालावधीत विविध मंत्रालये आणि विभागांच्या खर्चावरील लावलेले निर्बंध आता उठवले आहेत. अर्थ मंत्रालयाने शुक्रवारी सांगितले की, महसूल वाढ आणि आर्थिक स्थितीत सुधारणा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित कालावधीत मंत्रालय आणि विभाग अर्थसंकल्प प्रस्तावानुसार रक्कम खर्च करू शकतील.

अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या आर्थिक व्यवहार विभागाने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, कोविड-19च्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान ३० जून रोजी जारी करण्यात आलेला आदेश तत्काळ प्रभावाने मागे घेण्यात आला आहे. यामध्ये जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत अंदाजपत्रकाच्या अंदाजाच्या केवळ 20 टक्के खर्च करण्याची परवानगी देण्यात आली. बंदी उठवल्यानंतर विभाग आणि मंत्रालये आता उर्वरित कालावधीसाठी त्यांच्या मासिक किंवा तिमाही खर्चाप्रमाणे रक्कम वापरू शकतील.

तथापि, 21 ऑगस्ट 2017 रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार 200 कोटींपेक्षा जास्त खर्च केलेल्या प्रकरणांमध्ये पालन करावे लागेल. निवेदनात म्हटले आहे की, खर्चात कोणताही बदल होण्यासाठी व्यय विभागाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असेल.

शाश्वत पुनर्प्राप्तीच्या दिशेने अर्थव्यवस्था : सीतारामन

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पुन्हा एकदा दावा केला की, जीएसटी आणि प्रत्यक्ष कर वेगाने वाढत आहेत. हे स्पष्टपणे सूचित करते की, अर्थव्यवस्था आता शाश्वत पुनर्प्राप्तीच्या मार्गावर आहे. त्या म्हणाल्या, “मला सुधारणेची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.” तसे नसते तर जीएसटी आणि प्रत्यक्ष कर संकलन आता जिथे आहे तिथे पोहोचले नसते. आम्ही कर वसुलीचे अर्धवार्षिक लक्ष्य साध्य केले आहे. जीएसटीचे सरासरी मासिक संकलन सुमारे 1.11 लाख कोटी आहे, जे प्रत्यक्षात दरमहा 1.15 लाख कोटीपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता आहे. हे लक्षण कमी नाही किंवा किरकोळ सुधारणेची बाब नाही. यामुळे अर्थव्यवस्था शाश्वत विकासाकडे परत येत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.

Finance Ministry withdraws COVID linked expenditure restrictions

महत्त्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती भारत बनला 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था