डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 लोकसभेत मंजूर; नियम मोडल्यास होणार 250 कोटी दंड

By, Pravin Wankhade - August 8, 2023 09:15:34

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 (DPDP) सोमवारी (7 ऑगस्ट) लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी (3 ऑगस्ट) लोकसभेत हे विधेयक मांडले.Digital Personal Data Protection Bill 2023 passed in Lok Sabha; 250 crore fine for breaking the rules

हा कायदा लागू झाल्यानंतर, लोकांना त्यांच्या डेटाचे संकलन, साठवण आणि प्रक्रिया याबद्दल तपशील विचारण्याचा अधिकार मिळेल. ते कोणता डेटा घेत आहेत आणि डेटा कशासाठी वापरत आहेत हे कंपन्यांना सांगावे लागेल.

डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक – २०२३ लोकसभेत सादर; जाणून घ्या सविस्तर माहिती

विधेयकात तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्यांना किमान 50 कोटी रुपयांपासून कमाल 250 कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. जुन्या बिलात ते 500 कोटी रुपयांपर्यंत होते.

डिजिटल वैयक्तिक डेटा म्हणजे काय?

उदाहरणासह डिजिटल वैयक्तिक डेटा समजून घेऊ. जेव्हा तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये कंपनीचे अॅप इन्स्टॉल करता तेव्हा ते तुम्हाला अनेक प्रकारच्या परवानग्या विचारते, ज्यामध्ये कॅमेरा, गॅलरी, कॉन्टॅक्ट, GPS यासारख्या इतर गोष्टींचा अॅक्सेस समाविष्ट असतो. त्यानंतर ते अॅप्स तुमचा डेटा स्वतःहून अॅक्सेस करू शकतात.

बर्‍याच वेळा हे अॅप तुमचा वैयक्तिक डेटा त्यांच्या सर्व्हरवर अपलोड करतात आणि नंतर तो इतर कंपन्यांना विकतात. ते आमच्याकडून कोणता डेटा घेत आहेत आणि ते कशासाठी वापरत आहेत, ही माहिती आतापर्यंत आम्हाला अॅपवरून मिळू शकलेली नाही. अशा डेटाचे संरक्षण करण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे.

एक महिन्यापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली होती

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयकाच्या मसुद्याला महिनाभरापूर्वी 5 जुलै रोजी मंजुरी दिली होती.

विवाद झाल्यास डेटा संरक्षण मंडळ निर्णय घेईल

विवाद झाल्यास, डेटा संरक्षण मंडळ निर्णय घेईल. दिवाणी न्यायालयात जाऊन नुकसान भरपाईचा दावा करण्याचा अधिकार नागरिकांना असेल. अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या हळूहळू विकसित होतील.

मसुद्यात ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही डेटाचा समावेश आहे, जो नंतर डिजीटल करण्यात आला आहे.

जर परदेशातून भारतीयांचे प्रोफाइलिंग केले जात असेल किंवा वस्तू आणि सेवा दिल्या जात असतील, तर त्यावरही हे लागू होईल. संमती दिली असेल तरच या विधेयकांतर्गत वैयक्तिक डेटावर प्रक्रिया केली जाऊ शकते.