अग्निपथ योजनेविरोधातील सर्व याचिका दिल्ली हायकोर्टाने फेटाळल्या

By, Pravin Wankhade - February 27, 2023 05:20:08

0

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका दिल्ली हायकोर्टाने सोमवारी, २७ फेब्रुवारी रोजी फेटाळून लावल्या. अग्निपथ योजना न्यायालयाने योग्य ठरविल्याने केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्ली हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठासमोर अग्निपथ योजनेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने गेल्या वर्षी १५ डिसेंबर रोजी या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतरच निर्णयाची प्रतीक्षा होती. Delhi High Court rejected all the petitions against the Agneepath scheme

सशस्त्र दलात तरुणांची भरती करण्यासाठी गेल्या वर्षी १४ जून रोजी अग्निपथ योजना सुरू करण्यात आली होती. ही योजना सुरू झाल्यानंतर अनेक राज्यांत त्याबाबत निदर्शने झाली. अनेक ठिकाणी जाळपोळीच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. त्याचवेळी ही योजना रद्द करण्यासाठी अनेकांनी न्यायालयात धाव घेतली. अग्निपथ योजनेच्या नियमांनुसार, १७.५ वर्षे ते २१ वर्षे वयोगटातील लोक सैन्य दलात भरतीसाठी अर्ज करू शकतात. त्यानंतर नियुक्ती झालेल्या २५ % लोकांना कायमस्वरूपी नोकऱ्या दिल्या जातील.

काय होते सरकारचे म्हणणे?

केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात अग्निपथ योजनेचे समर्थन केले होते. याचिका फेटाळण्याची मागणी करत केंद्राने न्यायालयाला सांगितले होते की, बाह्य आणि अंतर्गत धोक्यांचा सामना करत असलेल्या भारताच्या भूभागाचे रक्षण करण्यासाठी चपळ, तरुण आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम सशस्त्र दलांची आवश्यकता आहे. सरकारने पुढे असा युक्तिवाद केला होता की, या योजनेचे उद्दिष्ट एक तरुण लढाऊ शक्ती तयार करणे आहे, ज्यांना तज्ञांकडून प्रशिक्षित केले जाईल जे नवीन आव्हानांना तोंड देण्यास शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम असतील. उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात केंद्र सरकारची अग्निपथ योजना योग्य आहे की नाही हे ठरवायचे होते.

याचिका फेटाळून लावताना उच्च न्यायालयाने या योजनेत हस्तक्षेप करण्याचे कारण नसल्याचे सांगितले. अग्निपथ योजनेला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ही योजना राष्ट्रीय हितासाठी आणि सशस्त्र दल अधिक सुसज्ज असल्याची खात्री करण्यासाठी करण्यात आली आहे. न्यायालयाने संरक्षण सेवांमध्ये पूर्वीच्या भरती योजनेनुसार पुनर्स्थापना आणि नामनिर्देशन याचिका फेटाळून लावल्या, कारण याचिकाकर्त्यांना भरती मिळविण्याचा मूळ अधिकार नाही.