वृत्तसंस्था
श्रीनगर : जम्मू काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रशासनाने टेरर फंडिंग करणारे स्थानिक नेते, हुरियत कॉन्फरन्सचे नेते तसेच माजी मंत्री या सर्वांनी अतिक्रमण केलेल्या सरकारी जमिनी आणि मालमत्तांवर बुलडोझर चालवून बेकायदा अतिक्रमण उद्ध्वस्त केले आहे. गेल्या दोन दिवसांत 66 एकर जमीन अतिक्रमण मुक्त केली आहे. मात्र या कायदेशीर कारवाईमुळे जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती संतप्त झाल्या आहेत. Bulldozers hit terror funding encroachments in Jammu and Kashmir
चार दिवसांपूर्वीच श्रीनगर मध्ये हौरियत कॉन्फरन्स चा नेता हाजी यासीर याचे बेकायदा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्रशासनाने बुलडोजर चालवून उध्वस्त केले. त्याआधी सय्यद शहा गिलानी, यासीन मलिक आणि शब्बीर अहमद यांचीही अतिक्रमणे अशीच उध्वस्त केली होती. हुरियत कॉन्फरन्स हेच ते नेते आहेत, ज्यांनी वर्षानुवर्षे टेरर फंडिंग केले होते. या सर्वांच्या अतिक्रमित मालमत्तांवर जम्मू काश्मीरच्या प्रशासनाने कायदेशीर कारवाई करून बुलडोजर चालवला. त्यामुळेच मेहबूबा मुक्ती संतप्त झाल्या आहे.
ही सगळी अतिक्रमण विरोधी कारवाई रामबन, कठूआ आणि किश्तवाड तीन जिल्ह्यांमध्ये प्रशासनाने केली आहे. यामध्ये दोन माजी मंत्र्यांनी देखील जी जमीन रोशनी कायद्याखाली बळकावली होती, तेथे त्यांच्या बेकायदा बांधकामांवर प्रशासनाने बुलडोजर चालवून 34 हेक्टर जमीन अतिक्रमणातून मुक्त केली आहे. प्रशासनाच्या या धडक कारवाईनंतर काही ठिकाणी प्रशासनावर स्थानिक पुढार्यांच्या म्होरक्यांनी दगडफेक केली. मात्र प्रशासन आणि पोलीस पूर्ण सजग असल्याने दगडफेक करणाऱ्या नागरिकांवरही त्यांनी ताबडतोब कठोर कारवाई केली. त्यावेळी अतिक्रमण विरोधी कारवाई थांबवलेली नव्हती.
या पार्श्वभूमीवर मेहबूबा मुफ्ती यांनी संताप व्यक्त केला आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये भाजप सरकार अफगाणिस्तान सारखी परिस्थिती निर्माण करत आहेत. उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यात 4500 हेक्टर जमीन त्यांनी गुंडांना बहाल केली आहे आणि काश्मीरमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना अतिक्रमणकर्ते ठरवून बेघर करत आहेत, असा आरोप मेहबूबा मुफ्ती यांनी केला आहे. त्याचवेळी त्यांनी भाजप सरकारने ही शिकवण इजराइल कडून घेतली असल्याचाही आरोप केला आहे. इजराइल जसे पॅलेस्टिनींना घरातून हाकलून देते तसे काश्मीरमध्ये सामान्य जनतेला भाजप सरकार हाकलून देत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App