मणिपूर हिंसाचार : परिस्थिती एवढी का चिघळली? आदिवासींचा का आहे विरोध? वाचा टॉप 10 मुद्दे

By, Pravin Wankhade - May 5, 2023 07:00:39

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली: ईशान्येकडील मणिपूर राज्य हिंसाचाराच्या आगीत जळत आहे. याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी (04 मे) मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग यांच्याशी बोलून राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेतला. याशिवाय केंद्रीय गृहसचिव, आयबीचे संचालक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत दोन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बैठका झाल्या. मणिपूरच्या शेजारील राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशीही त्यांनी चर्चा केली. Amit Shah’s important meeting after violence in Manipur top ten

Manipur tensions | Major deployment of security forces in Manipur. Several companies of BSF, CRPF and Assam Rifles along with the Army were deployed in the state yesterday and today. Further deployment of security forces will be done tomorrow as well. Maximum deployment of CRPF…

— ANI (@ANI) May 4, 2023

जाणून घ्या 10 ठळक मुद्दे

एएनआय या वृत्तसंस्थेनुसार, मेईतेई समुदायाचा अनुसूचित जमातीत (एसटी) समावेश करण्याच्या मागणीनंतर हिंसाचार नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्यात सुरक्षा दल पाठवण्यात आले आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी लष्कर आणि आसाम रायफल्सचे 55 ‘स्तंभ’ तैनात करण्यात आले आहेत. लष्कराच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, परिस्थिती पुन्हा बिघडल्यास सैन्याच्या 14 ‘स्तंभ’ तैनातीसाठी सज्ज ठेवण्यात आले आहेत. दुसरीकडे, लष्कर आणि आसाम रायफल्सने गुरुवारी चुराचंदपूर आणि इम्फाळ खोऱ्यातील अनेक भागात फ्लॅग मार्च काढला आणि ककचिंग जिल्ह्यातील सुगानूमध्येही फ्लॅग मार्च काढण्यात आला. मणिपूरमधील परिस्थितीवर लक्ष ठेवणाऱ्या केंद्राने ‘रॅपिड अॅक्शन फोर्स’ (RAF) च्या अनेक टीमही पाठवल्या आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, RAF टीम संध्याकाळी इंफाळ विमानतळावर उतरली.
पीटीआय वृत्तसंस्थेनुसार, गृहमंत्री अमित शाह मणिपूरमधील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत आणि जवळपासच्या राज्यांमधून निमलष्करी दल पाठवले जात आहेत. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गृहमंत्री शाह यांनी नागालँडचे मुख्यमंत्री नेफियू रिओ, मिझोरामचे मुख्यमंत्री झोरामथांगा आणि आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्याशी फोनवर चर्चा केली.सूत्रांनी सांगितले की, गृहमंत्री शाह यांनी राज्य आणि केंद्राच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत दोन व्हिडिओ कॉन्फरन्स बैठकीद्वारे परिस्थितीचा आढावा घेतला. यात मणिपूरचे मुख्यमंत्री, राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलीस प्रमुख, केंद्रीय गृहसचिव आणि केंद्र सरकारचे इतर उच्च अधिकारी उपस्थित होते.
मणिपूरमधील आदिवासी आणि बहुसंख्य मेईतेई समुदायामध्ये हिंसाचार सुरू झाल्यानंतर, राज्य सरकारने गुरुवारी परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी गोळ्या घालण्याचे आदेश जारी केले. सूचना आणि इशारे देऊनही परिस्थिती नियंत्रणात न आल्यास ‘दिसताच गोळ्या घाला’ कारवाई केली जाऊ शकते, असे राज्यपालांनी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे. राज्य सरकारच्या आयुक्त (गृह) यांनी स्वाक्षरी केलेली अधिसूचना, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 च्या तरतुदींनुसार जारी करण्यात आली आहे.
हिंसाचारामुळे 9,000 हून अधिक लोक बेघर झाले आहेत. खरं तर, बुधवारी (3 मे) ‘ऑल ट्रायबल स्टुडंट युनियन मणिपूर’ (एटीएसयूएम) ने बिगर आदिवासी मीतेई समुदायाला अनुसूचित जमाती (एसटी) दर्जाच्या मागणीविरोधात चुराचंदपूर जिल्ह्यातील तोरबांग भागात पुकारले होते. राज्याच्या 53 टक्के लोकसंख्येसाठी ‘आदिवासी एकता मार्च’ दरम्यान हिंसाचार झाला. नागा आणि कुकी आदिवासींच्या या मोर्चात उफाळलेल्या हिंसाचाराने रात्री आणखी गंभीर स्वरूप धारण केले.
पोलीस अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, परिस्थिती पाहता बिगर आदिवासीबहुल इम्फाळ पश्चिम, काकचिंग, थौबल, जिरीबाम आणि बिष्णुपूर जिल्हे आणि आदिवासी बहुल चुराचंदपूर, कांगपोकपी आणि टेंगनौपाल जिल्ह्यात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. आठ जिल्ह्यांच्या प्रशासनाकडून कर्फ्यू लागू करण्याबाबत स्वतंत्र आदेश जारी करण्यात आले आहेत. शांतता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी पाच दिवस इंटरनेट सेवा तात्काळ प्रभावाने बंद करण्यात आल्याचे गृह विभागाच्या आदेशात म्हटले आहे. राज्यभरात मोबाईल इंटरनेट सेवाही बंद करण्यात आली आहे.
आदिवासी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यासाठी मेईतेई समाजाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर 19 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने निकाल दिला. मेईतेई समाजाचा आदिवासी प्रवर्गात समावेश करण्याबाबत सरकारने विचार करावा, असे त्यात म्हटले आहे. यासोबतच उच्च न्यायालयाने यासाठी राज्य सरकारला चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. आता या निर्णयाविरोधात मणिपूरमध्ये हिंसाचार होत आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्यातील आदिवासी समाज विरोध करत आहे. “मेईतेई समाजाचा आदिवासी प्रवर्गात समावेश केल्यास ते त्यांची जमीन आणि संसाधने ताब्यात घेतील,” असे आदिवासी संघटनांचे म्हणणे आहे. विरोधी पक्षात दिलेला आणखी एक युक्तिवाद असा आहे की लोकसंख्या आणि राजकीय प्रतिनिधित्व या दोन्ही बाबतीत मेईतेचे वर्चस्व आहे.
मणिपूरमधील हिंसाचारावर चिंता व्यक्त करताना, काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी म्हणाले, “मणीपूरमध्ये झपाट्याने ढासळत चाललेल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेबद्दल मला खूप चिंता वाटत आहे. पंतप्रधानांनी शांतता आणि सामान्य स्थिती पूर्ववत करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. मी मणिपूरच्या लोकांना शांत राहण्याचे आवाहन करतो.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी ट्विटरवर म्हटले आहे की, “मला मणिपूरमधील परिस्थितीबद्दल खूप काळजी वाटते. राजकारण आणि निवडणुका थांबू शकतात, पण आधी आपले सुंदर राज्य मणिपूरचे संरक्षण केले पाहिजे. मी पंतप्रधान (नरेंद्र) मोदी आणि अमित शहा (गृहमंत्री) यांना तेथे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पावले उचलण्याची विनंती करते.
10- मेरी कोमने ट्विटमध्ये काही फोटो शेअर करत लिहिले, “माझे राज्य जळत आहे. कृपया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी , गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह मदत करा.” एएनआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना मेरी कोम म्हणाली, “मी राज्य आणि केंद्र सरकारला परिस्थितीसाठी पावले उचलण्याचे आणि राज्यात शांतता आणि सुरक्षा राखण्याचे आवाहन करते. या हिंसाचारात काही लोकांनी आपले कुटुंब गमावले हे दुर्दैवी आहे. ही परिस्थिती लवकरात लवकर पूर्वपदावर आली पाहिजे.”