Waris Pathan : असदुद्दीन ओवैसी पंतप्रधान मोदींना का भेटले नाहीत? वारिस पठाण यांनी दिलं उत्तर, म्हणाले…

By, Pravin Wankhade - June 12, 2025 08:00:47

0

ओवैसींचा सन्मान ८० टक्क्यांनी वाढला असल्याचेही पठाण यांनी म्हटले आहे.

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: Waris Pathan ऑपरेशन सिंदूरच्या यशानंतर, भारतीय शिष्टमंडळ जगातील अनेक देशांना भेट देऊन आणि भारताची बाजू मांडल्यानंतर परतले आहे. ९ जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रतिनिधींना भेटून त्यांचे अनुभव जाणून घेतले.Waris Pathan

या महत्त्वाच्या बैठकीत एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांच्या अनुपस्थितीवर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. याबाबत एआयएमआयएमचे नेते वारिस पठाण यांनी एका वृत्तवाहिनीवर बोलताना याबाबत प्रतिक्रिया दिली.

Fadnavis Announces : सर्व लोकल एसी होणार– भाडेवाढ नाही! देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा

वारिस पठाण यांनी सांगितले की असदुद्दीन ओवैसी यांची अनुपस्थिती कोणत्याही राजकीय कारणामुळे नव्हती, तर त्यांना वैद्यकीय कारणामुळे तातडीने परदेशात जावे लागले. ते म्हणाले, “ओवैसींनी फोनवर माहिती दिली आहे की त्यांना वैद्यकीय तातडीमुळे देशाबाहेर जावे लागले आहे. त्यांनी त्यांच्या गटाचे प्रमुख जयंत पांडा यांना याबद्दल माहिती दिली होती. आता परत आल्यानंतर ते काय करतील हे सर्वांना समजलेच.

पठाण यांनी ओवैसींच्या वाढत्या सन्मानाचा उल्लेख केला आणि म्हटले, “एका सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की ओवैसींचा सन्मान ५१ टक्क्यांनी वाढला आहे, परंतु माझ्या मते तो ८० टक्क्यांनी वाढला आहे. मात्र त्यांनी कधीही त्यांच्या सन्मानाची काळजी केली नाही.

वारीस पठाण म्हणाले, “अल्लाहने त्यांना खूप सन्मान दिला आहे आणि ते स्वतःसाठी नाही तर देशाच्या सन्मानासाठी गेले होते.” जेव्हा मुद्दा देशाचा असतो, तेव्हा राष्ट्र सर्वोच्च आहे. ओवैसींना मंत्र्यांपेक्षाही जास्त आदर मिळाला आहे आणि ते नेहमीच राष्ट्रीय हितांना प्राधान्य देतात.

वारिस पठाण म्हणाले की संपूर्ण शिष्टमंडळाने ज्या पद्धतीने पाकिस्तानचा पर्दाफाश केला तो कौतुकास्पद आहे. त्यांनी सर्व प्रतिनिधींचे अभिनंदन केले. तसेच, राहुल गांधींनी ऑपरेशन सिंदूर आणि एआयएमआयएमच्या मौनावर केलेल्या प्रश्नावर स्पष्टीकरण देताना ते म्हणाले, “पहलगाम हल्ल्यादरम्यानही ओवैसींनी सरकारला पूर्ण पाठिंबा दिला होता.” तसेच, ते म्हणाले की, विरोधकांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे आणि सरकारला संविधानानुसार उत्तर द्यावे लागेल. जर हे प्रश्न पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित झाले तर सरकारला उत्तर द्यावे लागेल.