West Bengal SIR : बंगालमध्ये SIR… वेळ अन् व्यवस्था दोन्हींची परीक्षा:वेळ कमी, लाखो फायली, भाषा, वेळ, दबावात अडकले न्यायिक अधिकारी

By, Pravin Wankhade - March 15, 2026 04:30:42

0

वृत्तसंस्था

कोलकाता : West Bengal SIR मतदार यादीतील “तार्किक विसंगती” तपासण्यासाठी पश्चिम बंगालमध्ये एक विशेष पडताळणी प्रक्रिया (एसआयआर) सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार राबविण्यात येणाऱ्या या प्रक्रियेत ६० लाख संशयास्पद कागदपत्रांची तपासणी केली जाते. या तपासाचे काम सोपवण्यात आलेले न्यायिक अधिकारी वेळेशी झगडत आहेत. दररोज शेकडो प्रकरणे हाताळण्याचा दबाव इतका जास्त आहे की अनेक अधिकारी त्यांचे संगणक सोडू शकत नाहीत.West Bengal SIR

या प्रक्रियेत सहभागी झारखंडमधील एका न्यायिक अधिकाऱ्याने दैनिक भास्करला सांगितले की, “आम्ही प्रचंड दबावाखाली काम करत आहोत. दररोज किमान ३०० प्रकरणे हाताळावी लागतात.” पश्चिम बंगालमधील सुमारे ५५० अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त, ओडिशा आणि झारखंडमधील सुमारे २०० न्यायिक अधिकारी या कामात सहभागी आहेत. संपूर्ण प्रक्रियेचे निरीक्षण कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल करत आहेत.न्यायिक अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की बंगालीमध्ये अनेक ठिकाणी काही आडनाव २ प्रकारे लिहिले जातात.West Bengal SIR

महाराष्ट्रात घरगुती गॅस सिलेंडरचा तुटवडा नाही, LPG चे वाढविले उत्पादन; छगन भुजबळांची माहिती

मोठा प्रश्न: ठरलेल्या वेळेत कशी होईल दस्तऐवजांची तपासणी?

निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनुसार,न्यायालयीन अधिकारी प्रचंड दबावाखाली काम करत आहेत. अंदाजे ४८ लाख लोकांच्या कागदपत्रांची पडताळणी अजून बाकी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले की उमेदवारी अर्जांच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत पडताळणीच्या आधारे पूरक मतदार यादी प्रकाशित केली जाऊ शकते.

माकप,काँग्रेससारख्या विरोधी पक्षांनी आयोगासोबतच्या बैठकीत सांगितले की वैध मतदार यादीतून काढून टाकू नये, परंतु ते ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.

निवडणूक आयोगाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की कागदपत्रे अपलोड करताना बूथ-स्तरीय अधिकाऱ्यांनी चुका केल्या असतील. अशा प्रकरणांचीही चौकशी केली जात आहे.

अडचण: चुकीचे स्पेलिंग, वडील- मुलामधील वयातील थोडा फरक

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार २८ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध झालेल्या या यादीत लाखो लोकांच्या कागदपत्रांमध्ये तफावत होती. उदाहरणार्थ, काही नावे चुकीची लिहिली गेली होती आणि काही प्रकरणांमध्ये वडील आणि मुलामधील वयाचा फरक खूपच कमी होता.राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की कोलकाता वगळता बहुतेक ठिकाणी मतदार याद्या बंगाली भाषेत असल्याने, इतर राज्यांतील न्यायिक अधिकाऱ्यांना कागदपत्रांची पडताळणीतत अडचणी येत आहेत. काहींना मदत घ्यावी लागत आहे.

१० फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात एसआयआरशी संबंधित याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने सांगितले की आतापर्यंत तार्किक विसंगतीच्या केवळ १०.१६ लाख प्रकरणांची चौकशी करण्यात आली आहे. फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापासून हे काम सुरू आहे. परिणामी, दररोज सुमारे १,००,००० कागदपत्रांची पडताळणी केली जात आहे.

राजकीय परिणामांची भीती… सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसला धोका

ठराविक वेळेत कागदपत्रांची पडताळणी न होऊ शकल्यास मोठी संख्या मतदानापासून वंचित राहू शकते. याचा सर्वात जास्त धोका सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसलाच आहे. याचे कारण म्हणजे—काही मुस्लीम बहुल भागांतील ‘तार्किक विसंगती’ या श्रेणीत समाविष्ट असलेल्या मतदारांपैकी ८० ते ९०% लोक अल्पसंख्याक आहेत, जे सत्ताधारी पक्षाची सर्वात मजबूत व्होट बँक मानली जाते. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये एसआयआर प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर ६३.६६ लाख म्हणजेच ८.३% नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत.