अर्थसंकल्प 2026 : निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पाचा नेमका “फोकस” काय??; पायाभूत सुविधांना कसे प्रोत्साहन??, वाचा सविस्तर!!

By, Pravin Wankhade - February 1, 2026 12:27:52

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज अर्थसंकल्प मांडताना मोदी सरकारच्या “विकसित भारत 2047” या संकल्पनेवर भर दिला. मोदी सरकारनेच भर दिलेल्या पायाभूत सुविधा निर्मिती आणि नवतंत्रज्ञान उत्पादन या क्षेत्रांवर “फोकस” करणारा अर्थसंकल्प सादर केला. Union Budget 2026

या अर्थसंकल्पातून देशातल्या पायाभूत सुविधांचे नेटवर्क मजबूत करायचा प्रयत्न केला. मोदी सरकारने आर्थिक सुधारणा धोरण सर्वसामान्यांपर्यंत नेले. त्याचा विस्तृत आणि खोलवर परिणाम पुढे होत राहावा, यासाठी तरतुदी केल्या.

भारतीय आयपीचे उत्पादन आणि निर्मिती आणि पुरवठा साखळी तयार करण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या निर्मितीसाठी ₹40,000 कोटींची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली.

ओडिशा, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशमध्ये दुर्मिळ पृथ्वी सामग्रीसाठी समर्पित सुविधा स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. यासाठी समर्पित खनिज पार्क स्थापन केले जातील, अशीही घोषणा त्यांनी केली. उच्च-परिशुद्धता घटक तयार करण्यासाठी दोन ठिकाणी हाय-टेक टूल रूम स्थापन केले जातील . यामध्ये टनेल बोरिंग मशीनपासून ते बहुमजली अग्निशमन प्रणालीपर्यंत सर्वकाही समाविष्ट असेल, असे त्या म्हणाल्या.

#UnionBudget2026 | Union FM Nirmala Sitharaman says, "I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing sea foods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow… pic.twitter.com/qXYP39l5dM

— ANI (@ANI) February 1, 2026

निर्मला सीतारामन यांच्या घोषणा

राष्ट्रीय हातमाग धोरण कारागिरांना प्रोत्साहन आणि समर्थन प्रदान करेल. शैक्षणिक संस्थांकडून तांत्रिक सहाय्य शक्य होईल. मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापन केले जातील.
महात्मा गांधी ग्राम स्वराज – खादीला प्रोत्साहन देण्यासाठी – उत्पादन, प्रशिक्षण आणि विपणनासाठी असेल.
एक जिल्हा, एक उत्पादन याला प्रोत्साहन दिले जाईल.
क्रीडा – उपकरणे डिझाइन आणि उत्पादन करण्याची योजना आहे.
औद्योगिक समूह – पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान सुधारण्यासाठी एक योजना तयार करण्यात आली आहे.
एमएसएमईसाठी – सूक्ष्म उद्योगांना मदत करण्यासाठी स्वावलंबी भारत निधी तयार केला जाईल.
सरकारी संस्थांना अल्पकालीन मॉड्यूलर अभ्यासक्रम डिझाइन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. टियर 2 आणि 3 स्तरांपर्यंत प्रशिक्षण दिले जाईल.
मालवाहतुकीसाठी मालवाहतूक कॉरिडॉर बांधले जातील
5 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या टियर-2 आणि 3 शहरांच्या विकासासाठी ₹11.2 लाख कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे. 2026-27 मध्ये ही रक्कम 12.2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल.
खासगी विकासकांसाठी पायाभूत सुविधा जोखीम हमी निधी तयार करण्यात आला आहे. सरकार अंशतः हमी देईल.
मालवाहतुकीसाठी एक समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर बांधला जाईल. पूर्वेकडील दानकुनी ते पश्चिमेकडील सुरत या बंदराला जोडण्याची योजना देखील आहे.
वाराणसी आणि पटना विकसित करून अंतर्गत जलमार्ग विकसित केले जातील.
7 हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधले जातील.
देशातील सीप्लेन उत्पादकांना पाठिंबा दिला जाईल.
मुंबई ते पुणे, पुणे ते हैदराबाद, हैदराबाद ते बेंगळुरू, हैदराबाद ते चेन्नई आणि सिलिगुडी ते वाराणसी यासह सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधले जातील.
विकसित भारतासाठी एक उच्चस्तरीय बँकिंग समिती स्थापन केली जाईल.