• Download App
    बदली कर्मचाऱ्याचा अधिकार नाही, व्यवस्थापनाला बदली करण्याचा पूर्ण अधिकार, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय|Transfer is not the right of the employee, it is the absolute right of the management to transfer, the decision of the Supreme Court

    बदली कर्मचाऱ्याचा अधिकार नाही, व्यवस्थापनाला बदली करण्याचा पूर्ण अधिकार, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : बदली मागणे किंवा झालेली बदली स्थगित करणे हा कर्मचाऱ्याचा अधिकार नाही. व्यवस्थापन हवी त्या ठिकाणी बदली करू शकते. इच्छित स्थळी बदली करून घेण्यासाठी कर्मचाºयांना विनंती करता येईल, मात्र विशिष्ट ठिकाणी बदलीचा आग्रह करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.Transfer is not the right of the employee, it is the absolute right of the management to transfer, the decision of the Supreme Court

    याचिकाकर्त्या अमरोहामधील महाविद्यालयामध्ये मानसशास्त्राच्या प्राध्यापिका म्हणून काम करतात.. मात्र, त्यांना नोएडामध्ये पदव्युत्तर महाविद्यालयामध्ये बदली करून हवी होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातली त्यांची याचिका १४ सप्टेंबर २०१७मध्ये फेटाळून लावली होती. त्यानंतर त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.



    या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात सुरू असलेल्या सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला.एखाद्या कर्मचाºयाची एखाद्या ठिकाणी बदली करणे किंवा न करणे यासाठी कर्मचारी आग्रह करू शकत नाही.

    हा निर्णय नोकरी देणाऱ्यांवर अवलंबून असतो. गरजेनुसार ते या बदल्या करत असतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.ज्या ठिकाणी याचिकाकर्त्यांनी १३ वर्षांइतका प्रदीर्घ काळ नोकरी केली आहे, त्याच ठिकाणी पुन्हा बदली करून घेण्याची सुविधा याचिकाकर्त्यांना नाही.

    जर सध्याच्या ठिकाणी आवश्यक तितका काळ याचिकाकर्त्यांनी नोकरी पूर्ण केली, तर त्यानंतर त्यांना इतर कुठल्या ठिकाणी बदली करून घेण्यासाठी विनंती करता येईल, पण पुन्हा त्याच ठिकाणी बदली मिळणार नाही,असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

    Transfer is not the right of the employee, it is the absolute right of the management to transfer, the decision of the Supreme Court

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    West Bengal : बंगालमध्ये OBC आरक्षण 17% वरून 7%; ममता सरकारची OBC-A आणि OBC-B व्यवस्था रद्द

    One Nation, One Election : वन नेशन, वन इलेक्शन- JPC ची टीम गुजरातमध्ये; प्रियंका गांधी यांच्यासह 39 सदस्य सर्व पक्षांच्या नेत्यांची भेट घेणार

    CJI Surya Kant : CJI सूर्यकांत म्हणाले- शांततापूर्ण विरोधाचा अधिकार; पण रस्ता अडवून लोकांना त्रास देऊ शकत नाही