Uttar Pradesh : १९६२ नंतर पहिल्यांदाच उत्तरप्रदेशमध्ये घेण्यात आला ‘हा’ मोठा निर्णय!

By, Pravin Wankhade - May 30, 2025 04:30:38

0

सर्व ७५ जिल्ह्यांशी निगडीत आहे जबाबादारी, जाणून घ्या नेमकं काय?

विशेष प्रतिनिधी

लखनऊ : Uttar Pradesh उत्तर प्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गुरुवारी रात्री उशिरा एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यूपी सरकारने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये नागरी संरक्षण स्थापनेसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. यूपी सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, सर्व ७५ जिल्ह्यांमध्ये नागरी संरक्षण स्थापन केले जाणार आहे. नागरी संरक्षण स्थापनेची संपूर्ण प्रक्रिया काय आहे ते आपण पाहूयात.Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, नागरी संरक्षण स्थापनेसाठी जिल्हा दंडाधिकारी म्हणजेच डीएम यांना मोठे अधिकार देण्यात आले आहेत. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये नागरी संरक्षणासाठी पदांची निर्मिती डीएम द्वारे केली जाईल.

Devendra fadnavis अजितदादांकडून निधीची आडवा आडवी; फडणवीसांनी लगाम घालून करावी कारवाई!!

१९६२ नंतर पहिल्यांदाच उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यातील सर्व ७५ जिल्ह्यांमध्ये नागरी संरक्षण स्थापनेच्या निर्णयाला मान्यता दिली आहे. १९६२ मध्ये उत्तर प्रदेशातील १५ शहरांमध्ये नागरी संरक्षणाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर २०१५ मध्ये राज्यातील ९ जिल्ह्यांमध्ये नागरी संरक्षण विभागाचा विस्तार करण्यात आला. आता राज्यातील ४९ जिल्ह्यांमध्ये नागरी संरक्षण स्थापनेची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

नागरी संरक्षणाचे काम काय आहे?

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, नागरी संरक्षणाचे काम कठीण काळात लोकांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे आहे. कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत लोकांचे संरक्षण करण्यात, नुकसान कमी करण्यात आणि त्यानंतर परिस्थिती सामान्य करण्यात नागरी संरक्षणाचीही महत्त्वाची भूमिका असते.