वृत्तसंस्था
बंगळुरू : कर्नाटक सरकारने हिंदू धार्मिक संस्था आणि धर्मादाय (सुधारणा) विधेयक विधानसभेत मंजूर केले होते, परंतु शुक्रवारी विधान परिषदेत हे विधेयक फेटाळण्यात आले. या सुधारित विधेयकात, ज्या मंदिरांचा महसूल 1 कोटींपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्या उत्पन्नावर सरकार 10 टक्के कर वसूल करेल, असे म्हटले होते. विरोधी पक्ष भाजपकडून सिद्धरामय्या सरकारवर सातत्याने हल्लाबोल केला जात आहे.The Legislative Council rejected a bill to collect tax from temples in Karnataka, strongly opposed by the BJP
विधानसभेत मंजूर होऊनही हिंदू धार्मिक विधेयकाला विधान परिषदेत विरोध झाला. धर्मादाय विभागाचे मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांनी हे विधेयक परिषदेत मांडले, त्यावरून भाजप आणि काँग्रेस सदस्यांमध्ये जोरदार वादावादी झाली. अखेर उपसभापती प्रणेश यांनी आवाजी मतदानाने मतदान घेतले.
राज्याच्या वरिष्ठ सभागृहात भाजप आणि जेडीएसचे बहुमत आहे. या विधेयकावर निर्णय घेण्यासाठी आवाजी मतदान घेण्यात आले आणि त्याच्या बाजूने केवळ 7 मते पडली, तर विरोधात 18 मते पडली. कर्नाटक विधान परिषदेत भाजपचे 34, काँग्रेसचे 28 आणि जनता दल सेक्युलरचे आठ सदस्य आहेत.
भाजपने केला होता हिंदूविरोधी असल्याचा आरोप
कर्नाटकचे काँग्रेस सरकार हिंदुविरोधी धोरणे अवलंबत असून त्यात हिंसाचार, फसवणूक आणि निधीचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप भाजपने केला होता. तथापि, राज्य सरकारने सर्व आरोप फेटाळून लावले होते आणि सांगितले होते की 10 टक्के रक्कम फक्त 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल असलेल्या मंदिरांकडून घेतली जाईल.
सरकारने काय दावा केला?
जमा झालेला पैसा “धार्मिक परिषदेच्या” उद्देशांसाठी, पुजाऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि सी-ग्रेड मंदिरे किंवा अत्यंत वाईट स्थितीत असलेल्या मंदिरांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी वापरला जाईल, असा दावा सरकारने केला आहे. आणि मंदिराच्या पुजाऱ्यांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण दिले जाईल. .
कराचा पैसा कुठे खर्च होतो?
मुझराईचे मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांनी माध्यमांना सांगितले होते की, हा पैसा गरीब पुजाऱ्यांचे उत्थान, पुजाऱ्यांच्या मुलांचे शिक्षण आणि ‘क’ श्रेणीतील मंदिरांचे नूतनीकरण इत्यादी धार्मिक परिषदेसाठी वापरला जाईल.
त्यांनी आरोप केला, ‘भाजपने आपल्या कार्यकाळात तेच केले. 5 लाख ते ₹ 25 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या मंदिरांसाठी त्यांनी 5% घेतले होते. आता आम्ही असे केले आहे की जर उत्पन्न 10 लाखांपर्यंत असेल तर आम्ही ते धार्मिक परिषदेला देण्यापासून सूट दिली आहे. ₹25 लाखाच्या वर त्यांनी 10% घेतले. आता आम्ही जी 10% रक्कम घेत आहोत ती इतर कोठेही वापरली जाणार नाही, अगदी मुझराई विभागातही नाही. त्याचा वापर फक्त धार्मिक परिषदेसाठी केला जाईल.
The Legislative Council rejected a bill to collect tax from temples in Karnataka, strongly opposed by the BJP
महत्वाच्या बातम्या