• Download App
    Supreme Court सुप्रीम कोर्टाने म्हटले-CBSEच्या डिजिटल मार्किंग प्रणालीमुळे विद्यार्थी निराश; बोर्डाला विचारले, सुधारण्यासाठी आतापर्यंत काय केले?

    Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले-CBSEच्या डिजिटल मार्किंग प्रणालीमुळे विद्यार्थी निराश; बोर्डाला विचारले, सुधारण्यासाठी आतापर्यंत काय केले?

    Supreme Court

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी CBSE च्या ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणालीबाबत विद्यार्थ्यांच्या नाराजीबद्दल चिंता व्यक्त केली. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, “बघा, लहान मुलांमध्ये किती निराशा आहे.”Supreme Court

    न्यायालयाने म्हटले की, सरकारशी कोणताही संघर्ष करण्याची इच्छा नाही, परंतु व्यवस्थेत काही समस्या आहेत. न्यायालयाने CBSE कडून उचलल्या जाणाऱ्या पावलांची माहिती मागितली आहे. त्याचबरोबर केंद्राला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.Supreme Court

    CBSE ची OSM म्हणजे ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली अशी व्यवस्था आहे, ज्यात उत्तरपत्रिकेची स्कॅन केलेली प्रत संगणकावर तपासली जाते. शिक्षक कागदी प्रत पाहण्याऐवजी डिजिटल स्क्रीनवर मूल्यांकन करतात.Supreme Court



    न्यायालयात सरकारचे 3 युक्तिवाद…

    केंद्राच्या वतीने हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ज्या विद्यार्थ्यांच्या मार्कशीटमध्ये गडबड होती. त्यापैकी बहुतेक प्रकरणांचे निराकरण करण्यात आले आहे.

    सरकार या व्यवस्थेशी संबंधित मुद्द्यांना गांभीर्याने घेत आहे. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, एस. राधा चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय आयोग स्थापन करण्यात आला आहे.

    हा आयोग मूल्यांकन प्रणालीचा आढावा घेईल आणि आवश्यक सुधारणांची शिफारस करेल. आम्ही या प्रकरणाकडे विरोधाच्या दृष्टीने पाहत नाही. समिती आधीच तक्रारींची चौकशी करत आहे.

    याचिकेत स्पष्ट नियमावलीची मागणी

    ही जनहित याचिका राकेश बिंजोला यांनी वकील लक्ष्मीकांत मटादन शुक्ला यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. या याचिकेत केंद्र सरकार आणि CBSE ला बोर्ड परीक्षांसाठी OSM मूल्यांकन प्रणालीशी संबंधित स्पष्ट नियमावली तयार करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

    या व्यवस्थेचे निरीक्षण आणि सुधारणा लागू करण्यासाठी एक उच्चाधिकार समिती (High Power Committee) स्थापन करण्यात यावी. ज्या विद्यार्थ्यांना आधीच तात्पुरते प्रवेश (Provisional Admission) मिळाले आहेत किंवा ज्यांनी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण केल्या आहेत, त्यांना किमान पात्रता गुणांमध्ये (Minimum Qualifying Marks) सवलत देण्यात यावी.

    विविध अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेशासाठी निर्धारित 75 टक्के किंवा इतर किमान इयत्ता 12 वीच्या गुणांच्या अटीतूनही सूट देण्याचे निर्देश देण्यात यावेत.

    Supreme Court Expresses Concern Over CBSE Digital Marking System, Seeks Reform Steps

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Hafiz Saeed : हाफिज सईदविरोधात जम्मू न्यायालयाचे अजामीनपात्र वॉरंट; एनआयएने आरोपपत्रात म्हटले होते की, हाफिजनेच पहलगाम हल्ल्याचा कट रचला होता

    विरोधकांमध्ये काँग्रेस एकाकी; चिदंबरम यांची लेखी कबुली!!

    Dhar Bhojshala : धार भोजशाळा परिसराजवळ प्रत्येक शुक्रवारी नमाज अदा केली जाईल; सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश- मुस्लिम पक्षाला वेगळी जागा द्यावी