वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे आणि मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ईडीच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) कठोर अधिकार दिलेले असताना देशात कोणीही सुरक्षित नाही, त्यामुळे त्यांच्या अधिकारांवर अंकुश ठेवण्याची गरज असल्याचे साळवे म्हणाले.The lawyer of the accused said in the Supreme Court – ED must be reined in; On the arrest of the Bansal brothers, he said- As long as the ED is powerful, no one is safe in the country
मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आलेले M3M संचालक बसंत बन्सल आणि पंकज बन्सल यांच्या वतीने दोन्ही वकील युक्तिवाद करत होते. न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू होती.
वकिलांचा दावा- बन्सल बंधू तपासात सहकार्य करत होते
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, रियल्टी ग्रुप एम3एमच्या संचालकांचे वकील हरीश साळवे म्हणाले की, ईडीला दिलेल्या कठोर अधिकारांवर अंकुश न ठेवल्यास या देशात कोणीही सुरक्षित नाही. बघा त्यांना कशी अटक झाली? ते तपासात सहकार्य करत होते. ही अटक त्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन होते. त्यामुळे एजन्सीच्या अधिकारांवर अंकुश ठेवण्याची गरज आहे.
विशेष म्हणजे, बसंत आणि पंकज बन्सल यांना माजी न्यायाधीश लाचखोरी प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणा उच्च न्यायालयात जाण्याचे आदेश दिले
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती सुंदरेश यांनी दोघांनाही जामिनासाठी हरियाणा उच्च न्यायालयात अपील करण्याचे आदेश दिले. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेली बन्सल ब्रदर्सची याचिकाही निकाली काढण्यात आली.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App