2024-25चा संपूर्ण अर्थसंकल्प जुलै महिन्यात सादर होणार; अर्थमंत्र्यांच्या प्री-कंसल्टेशन बजेट बैठकांना लवकरच सुरुवात|The entire budget for 2024-25 will be presented in the month of July; Finance Minister's pre-consultation budget meetings to begin soon

2024-25चा संपूर्ण अर्थसंकल्प जुलै महिन्यात सादर होणार; अर्थमंत्र्यांच्या प्री-कंसल्टेशन बजेट बैठकांना लवकरच सुरुवात

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प जुलैच्या मध्यात सादर करू शकतात. बीटी टीव्हीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 17 जूनपर्यंत अनेक मंत्रालये आणि भागधारकांसोबत त्यांची प्री-कंसल्टेशन बजेट बैठक सुरू करतील.The entire budget for 2024-25 will be presented in the month of July; Finance Minister’s pre-consultation budget meetings to begin soon

संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एक पोस्ट शेअर केली आणि सांगितले की 18 व्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशन 24 जून ते 3 जुलै पर्यंत चालेल.

अर्थमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झाली हलवा सेरेमनी; केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24ची तयारी पूर्ण, अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अधिकाऱ्यांचे तोंड केले गोड

पहिल्या सत्रात नवनिर्वाचित सदस्य शपथ घेतील

या अधिवेशनात नवनिर्वाचित सदस्य शपथ घेणार आहेत. याशिवाय या अधिवेशनात सभापतींची निवड, राष्ट्रपतींचे अभिभाषण आणि त्यानंतर झालेल्या चर्चेचा समावेश असेल.

पहिले अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलले जाणार नाही

हे वेळापत्रक सूचित करते की पहिले सत्र अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलले जाणार नाही. मात्र, दुसरा भाग सुरू होण्यापूर्वी ब्रेक घेतला जाईल.

सूत्रांनी सांगितले की दुसरा भाग आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या आर्थिक सर्वेक्षणाच्या सादरीकरणाने सुरू होईल. त्यानंतर आर्थिक वर्ष 25 चा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाईल.

केंद्र सरकारने आगामी अर्थसंकल्पाविषयी कोणतीही विशिष्ट माहिती दिली नसली तरी, RBI च्या ₹2.11 ट्रिलियनच्या लाभांशाच्या वापराबद्दल तपशील समाविष्ट करणे अपेक्षित आहे. सरकार आपला सुधारित अजेंडा सुरू ठेवेल आणि अतिरिक्त खर्चाच्या संधी शोधू शकेल.

अर्थमंत्र्यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता

1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. ज्यामध्ये 2026 पर्यंत 4.5% पेक्षा कमी आणि आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 5.1% चा ‘फिस्कल कन्सोलिडेशन पाथ’ राखला गेला. तथापि, सरकार पुढील आठवड्यात झालेल्या प्री-कन्सल्टेशन बैठकीत हे लक्ष्य सुधारण्याचा विचार करू शकते.