बुद्धिमंतांची लॉबी, मोदींच्या पाठीशी उभी!!; 270 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनाला पाठिंबा the behaviour of opposition parties indulging in boycott of parliament building inauguration.

बुद्धिमंतांची लॉबी, मोदींच्या पाठीशी उभी!!; 270 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनाला पाठिंबा

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : देशातली खान मार्केट इकोसिस्टीम हळूहळू उध्वस्त होत आहे. अशी इकोसिस्टीम उभारणे ही फक्त आपलीच मुक्तेदारी आहे हा काँग्रेसचा अहंकार देखील तुटत चालला आहे. कारण आता राजधानी नवी दिल्लीतील बुद्धिमंत्तांची लॉबी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पाठीशी उभी राहिली आहे. 270 eminent citizens, consisting of 88 Retiree Bureaucrats including 10 Ambassadors, 100 Armed forces veterans and 82 Academicians write an open letter condemning the behaviour of opposition parties indulging in boycott of parliament building inauguration.

येत्या 28 मे 2023 रोजी सावरकर जयंतीच्या दिवशी पंतप्रधान मोदी नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन करणार आहेत. या समारंभाला देशभरातल्या 270 बुद्धिमत्तांनी, आयएएस आयपीएस, आयएफएस तसेच अनेक वरिष्ठ सैन्य अधिकाऱ्यांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्याचवेळी त्यांनी काँग्रेसच्या सरंजामशाही वर्तणुकीवर शरसंधान साधले आहे.

देशाची नवी संसद 140 कोटी भारतीयांच्या भावनांचे प्रतीक आहे आणि जनतेने निवडून दिलेले पंतप्रधान या संसदेचे उद्घाटन करत आहेत. शतकात एखादी होणारी ही घटना समस्त भारतीयांसाठी अभिमानाचा विषय आहे. पण काँग्रेस मात्र आपल्या लोकशाही विरोधी घराणेशाही मानसिकतेतून या समारंभाला विरोध करत आहे, हे निषेधार्ह आहे, अशा शब्दांत या बुद्धिमत्तांनी पंतप्रधान मोदींना पाठिंबा दर्शवला आहे. तसे पत्र त्यांनी पंतप्रधानांना पाठवले आहे. त्यावर 270 जणांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. यामध्ये 88 माजी वरिष्ठ सनदी अधिकारी 100 निवृत्त लष्करी अधिकारी, 82 शिक्षण तज्ञ, विविध देशांमधले माजी राजदूत, अनेक माजी पोलीस प्रमुख, यांचा समावेश आहे.

राष्ट्रीय तपास संस्था एनआयएचे माजी प्रमुख योगेंद्र चंद्र मोदी, महाराष्ट्राचे माजी पोलीस प्रमुख आणि सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाचे अध्यक्ष प्रवीण दीक्षित, जम्मू-काश्मीरचे माजी पोलीस प्रमुख एस. पी. वैद, माजी राजदूत भाष्वती मुखर्जी, राजस्थान, कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश आदी राज्यांचे माजी मुख्य सचिव, विविध खात्यांचे सचिव यांच्यासह अनेकांनी या पत्रावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

काँग्रेसच्या लोकशाही विरोधी वर्तणुकीचे उदाहरण देताना या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संसदेचे अधिवेशन बिन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर वाया घालविण्याचा ठपका देखील त्यांनी काँग्रेसवर ठेवला आहे.