सुषमा स्वराज यांच्या कन्येने घेतला केजरीवाल सरकारचा समाचार, सौरभ भारद्वाजांवर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाच्या गैरवापराचा आरोप


वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : भाजपच्या दिवंगत नेत्या सुषमा स्वराज यांच्या कन्या बांसुरी स्वराज यांनी शनिवारी म्हटले की, दिल्लीतील केजरीवाल सरकार भांडखोर आणि अकार्यक्षम आहे. बांसुरी यांनी आप सरकारला अयोग्य म्हटले. तसेच आप मंत्री सौरभ भारद्वाज यांच्यावरही गंभीर आरोप केले.Sushma Swaraj’s daughter takes Dig At Kejriwal government, accuses Saurabh Bhardwaj of misusing Supreme Court order

भाजप नेत्या बांसुरी म्हणाल्या की, सौरभ भारद्वाज यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 11 मेच्या आदेशाचा गैरवापर केला आहे. त्या म्हणाल्या की, सौरभने 13 जुलै रोजी मुख्य सचिवांच्या कार्यालयात अधिकारी बदलण्याची मागणी केली होती आणि दक्षता विभागाच्या विशेष सचिवांच्या कार्यालयात चोरी झाल्याचा दावाही केला होता.



विरोधकांच्या विरोधानंतरही दिल्ली सेवा विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले. 12 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या संमतीनंतर दिल्ली सेवा विधेयकासह 4 विधेयके कायदा बनली. दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-पोस्टिंगचे अधिकार केंद्राला मिळाल्यानंतर बांसुरी यांनी आम आदमी पक्षाच्या सरकारवर हल्लाबोल केला.

आप सरकार 2015 पासून बहाणा करतंय

बांसुरी म्हणाल्या- 2015 पासून आपचे सरकार बहाणे करत आहे. दिल्ली सेवा विधेयक मंजूर केल्याबद्दल मी राष्ट्रपतींचे आभार मानते. हा कायदा ही काळाची गरज आहे. दिल्ली सरकारने जनतेला उत्तरदायी बनवणे अत्यंत गरजेचे आहे. आता दिल्ली प्रशासन कायद्यानुसार काम करू शकणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाचा आदेश रद्द करून केंद्राचा अध्यादेश

दिल्लीच्या प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्यावरून केंद्र आणि आप सरकारमध्ये दीर्घकाळापासून मतभेद आहेत. केंद्राने 19 मे रोजी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा अध्यादेश जारी केला होता. अध्यादेशात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा 11 मेचा निर्णय रद्द केला, ज्यामध्ये दिल्ली सरकारला बदली-पोस्टिंगचा अधिकार मिळाला होता. सुप्रीम कोर्टाने लेफ्टनंट गव्हर्नरला सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलिस आणि जमीन वगळता सर्व बाबतीत दिल्ली सरकारच्या सल्ल्यानुसार आणि सहाय्याने कार्य करण्यास सांगितले.

केंद्राने बदली-पोस्टिंगचे अधिकार राज्यपालांना दिले

केंद्र सरकारने एका अध्यादेशाद्वारे दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार लेफ्टनंट गव्हर्नरना दिले होते. यात मुख्यमंत्र्यांना कोणताही अधिकार नसल्याचंही म्हटलं आहे. मात्र, 6 महिन्यांत अध्यादेश संसदेच्या पटलावर ठेवावा लागणार होता.

म्हणून, केंद्र सरकारने 1 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) विधेयक 2023 (GNCT) सादर केले. हे विधेयक 3 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. दिल्ली सेवा विधेयक सोमवारी (9 ऑगस्ट) राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर तो कायदा झाला आहे.

Sushma Swaraj’s daughter takes Dig At Kejriwal government, accuses Saurabh Bhardwaj of misusing Supreme Court order

महत्वाच्या बातम्या 

Array

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    दगडी चाल फेम अभिनेत्री पूजा सावंत ने गुपचूप उरकला साखरपुडा. श्रीमंत दगडूशेठ गणपती 2023 ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक पत्नी अक्षता मूर्तीसह अक्षरधाम मंदिरात