Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- सरकार पुरुषांसाठी जागा राखीव ठेवू शकत नाही; हे समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन

By, Pravin Wankhade - August 12, 2025 10:00:09

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court न्यायाधीश अॅडव्होकेट जनरल (JAG) शाखेत पुरुष आणि महिला अधिकाऱ्यांसाठी २:१ च्या प्रमाणात आरक्षण देण्याच्या भारतीय लष्कराच्या धोरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्दबातल ठरवले. जेएजी ही लष्कराची कायदेशीर शाखा आहे, जिथे अधिकारी कायदेशीर सल्ला देतात, कोर्ट-मार्शल केसेस देतात आणि सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या कायदेशीर गरजा पूर्ण करतात.Supreme Court

दोन महिला उमेदवारांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, हे धोरण मनमानी आहे आणि संविधानानुसार सर्वांना दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सरकार फक्त पुरुषांसाठी जागा राखीव ठेवू शकत नाही. महिलांसाठी जागा मर्यादित करणे चुकीचे आहे. खऱ्या लिंग तटस्थतेचा अर्थ असा आहे की सर्वात पात्र उमेदवाराची निवड केली जाते.Supreme Court

Devendra Fadnavis : पवारांनी या सलीम-जावेदच्या गोष्टी आता बंद कराव्यात – फडणवीस

प्रत्यक्षात, गुणवत्ता यादीत दोन महिला उमेदवार चौथ्या आणि पाचव्या क्रमांकावर होत्या, परंतु महिलांसाठी फक्त ३ जागा असल्याने त्यांना संधी मिळाली नाही. तर त्यांच्यापेक्षा कमी गुण असलेल्या पुरुष उमेदवारांची निवड झाली.

त्याच वेळी, न्यायालयाने एका याचिकाकर्त्याला तात्काळ सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश दिले, तर दुसऱ्या याचिकेदरम्यानच तो नौदलात सामील झाला असल्याने त्याला दिलासा मिळाला नाही.

न्यायालयाने म्हटले- भरपाईसाठी महिलांसाठी किमान ५०% जागा राखीव ठेवाव्यात

JAG मध्ये एकूण 9 जागा रिक्त होत्या, त्यापैकी 6 पुरुष आणि 3 महिलांची निवड 2:1 च्या प्रमाणात आरक्षणाच्या आधारे करण्यात आली होती. यावर, न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, गेल्या काही वर्षांत महिलांना मिळालेल्या कमी संधींची भरपाई करण्यासाठी किमान 50% जागा महिलांना देण्यात याव्यात, परंतु जर महिला पुरुषांपेक्षा अधिक गुणवंत असतील तर त्यांना फक्त 50% पर्यंत मर्यादित ठेवणे चुकीचे ठरेल.