Supreme Court : मासिक पाळीचा पुरावा मागितल्याने सर्वोच्च न्यायालय कठोर; केंद्र-हरियाणाकडून मागवले उत्तर

By, Pravin Wankhade - November 29, 2025 12:00:10

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणातील महर्षि दयानंद विद्यापीठातील (MDU) 4 महिला सफाई कर्मचाऱ्यांकडून मासिक पाळीचा पुरावा मागितल्याच्या प्रकरणी केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार आणि इतर पक्षांकडून उत्तर मागवले आहे.Supreme Court

न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना म्हणाल्या – हे महिलांबद्दल लोकांची विचारसरणी दर्शवते. जर त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे कोणतेही मोठे काम होऊ शकले नाही, तर दुसऱ्या कोणाला तरी कामावर ठेवता आले असते. कर्नाटकात मासिक पाळीची सुट्टी दिली जात आहे, पण आता ते सुट्टी देण्यासाठी पुरावा मागणार का?Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशन (SCBA) चे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हे एक गंभीर फौजदारी प्रकरण आहे आणि याची उच्चस्तरीय चौकशी आवश्यक आहे. ते म्हणाले की, केंद्र आणि हरियाणा सरकारला सखोल चौकशीचे निर्देश देण्यात यावेत.Supreme Court

प्रस्थापितांना करून टाकू ढेर; भगवा फडकवू, जिंकू संगमनेर; एकनाथ शिंदेंचा एल्गार!!,

सरकारकडून मार्गदर्शक तत्त्वे बनवण्याची मागणी

याचिकेत म्हटले आहे की, अशी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत, जी मासिक पाळीदरम्यान महिलांच्या आरोग्य, सन्मान, गोपनीयता आणि शारीरिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण सुनिश्चित करतील. न्यायमूर्ती नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांचे खंडपीठ या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 15 डिसेंबर रोजी करेल.

MDU मध्ये सॅनिटरी पॅडचे फोटो मागवण्यात आले.

26 ऑक्टोबर रोजी हरियाणातील रोहतक येथील महर्षि दयानंद विद्यापीठात (MDU) 4 महिला कर्मचाऱ्यांकडून मासिक पाळीचा पुरावा मागण्यात आला होता. इतकंच नाही तर, त्यांचे कपडे काढून सॅनिटरी पॅडचे फोटोही काढून पाहिले गेले. गोंधळ झाल्यानंतर आरोपी सुपरवायझरला निलंबित करण्यात आले आहे.

PGIMS पोलिस स्टेशनच्या एसएचओने सांगितले की, घटनेनंतर 31 ऑक्टोबर रोजी तीन आरोपींविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. त्यांच्यावर लैंगिक छळ, गुन्हेगारी धमकी, महिलेवर हल्ला, प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.

पोलिसांनी सांगितले की, या प्रकरणात एससी/एसटी प्रतिबंधक कायदा लागू केला जाऊ शकतो. विद्यापीठाने स्वतःच्या स्तरावर चौकशी सुरू केली आहे आणि हरियाणा कौशल्य रोजगार निगममार्फत नियुक्त केलेल्या दोन सुपरवायझरना निलंबित केले आहे.

यूपी, गुजरात आणि महाराष्ट्रातील घटनांचा उल्लेख

याचिकेमध्ये 2017 मधील एक प्रकरण दिले आहे, जे उत्तर प्रदेशचे आहे. तेथे सुमारे 70 मुलींना त्यांच्या मासिक पाळीच्या तपासणीच्या बहाण्याने कपडे काढण्यास भाग पाडले होते.

याशिवाय गुजरात (2020) आणि महाराष्ट्र (2025) मधील घटनांचाही उल्लेख आहे. या प्रकरणांमध्ये विद्यार्थिनींना अपमानास्पदरीत्या कपडे काढायला लावले आणि मासिक पाळीचे पुरावे दाखवून त्यांची तपासणी करण्यात आली.