Nishikant Dubey : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- निशीकांत दुबे यांचे विधान बेजबाबदार; आम्ही फुले नाही जी अशा विधानांनी कोमेजतील

By, Pravin Wankhade - May 9, 2025 08:00:17

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Nishikant Dubey भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांचे विधान अत्यंत बेजबाबदार असल्याचे गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. त्यांनी पुढे म्हटले की, ही विधाने स्वतःकडे लक्ष वेधण्यासाठी करण्यात आले होते.Nishikant Dubey

सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर स्वरात म्हटले, न्यायालये ही इतकी नाजूक फुले नाहीत की अशा हास्यास्पद विधानांमुळे ती कोमेजून जातील. सांप्रदायिक द्वेष पसरवण्याचा, द्वेषपूर्ण भाषण देण्याचा कोणताही प्रयत्न केल्यास त्याचा लोखंडी हातांनी निपटारा करू.

Developed Maharashtra 2047 : प्रशासनातील सुधारणा म्हणजेच ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ चा आराखडा

तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने निशिकांत दुबे यांच्याविरुद्धची अवमान याचिका फेटाळून लावली. निशिकांत दुबे यांच्याविरुद्धच्या अवमान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे रोजी सुनावणी केली होती. म्हटले होते, आम्हीच होतो, ज्यांनी वक्फ सुधारणा कायद्याविरुद्धच्या याचिकांवर आम्हीच सुनावणी केली.

भाजप खासदार म्हणाले होते- देशात गृहयुद्ध भडकवण्यास सरन्यायाधीश जबाबदार

निशिकांत दुबे यांनी १९ एप्रिल रोजी म्हटले होते- देशातील गृहयुद्धासाठी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना जबाबदार आहेत आणि धार्मिक युद्ध भडकवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार आहे. दुबे हे विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपतींना अंतिम मुदत देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिल रोजी आदेश दिला होता की राष्ट्रपतींना कोणत्याही विधेयकावर ३ महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल.

निशिकांतविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करण्यात आली

माजी आयपीएस अमिताभ ठाकूर यांनी २० एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दुबे यांच्या विधानांना गुन्हेगारी अवमानाच्या कक्षेत आणण्याची मागणी केली होती.

यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील नरेंद्र मिश्रा यांनी स्वतःहून दखल घेऊन अवमान कारवाई सुरू करण्याची विनंती करणारी पत्र याचिका दाखल केली होती.

याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अनस तन्वीर आणि शिवकुमार त्रिपाठी यांनी अॅटर्नी जनरलना पत्र लिहून फौजदारी अवमान कारवाई सुरू करण्याची परवानगी मागितली होती.

भाजपने म्हटले- खासदारांच्या विधानांना आमचा पाठिंबा नाही

निशिकांत दुबे यांच्या विधानावर, नड्डा यांनी X पोस्टमध्ये लिहिले होते – भाजप अशा विधानांशी सहमत नाही आणि कधीही अशा विधानांचे समर्थन करत नाही. भाजप या विधानांना पूर्णपणे नाकारते. पक्षाने नेहमीच न्यायव्यवस्थेचा आदर केला आहे.

पक्षाने न्यायालयाचे आदेश आणि सूचना आनंदाने स्वीकारल्या आहेत, कारण एक पक्ष म्हणून आमचा असा विश्वास आहे की सर्वोच्च न्यायालयासह देशातील सर्व न्यायालये आपल्या लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहेत. संविधानाच्या संरक्षणाचे हे मजबूत स्तंभ आहेत. आम्ही त्या दोघांना आणि इतर सर्वांना अशी विधाने करू नयेत असे निर्देश दिले आहेत.