आरोग्य विम्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल, विमा कंपनी मेडिक्लेम नाकारू शकत नाही, कारण… वाचा सविस्तर

By, Vishal Joshi - December 29, 2021 03:15:12

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने असे मानले आहे की विमा कंपनी प्रस्ताव फॉर्ममध्ये नमूद केल्याप्रमाणे विमाधारकाच्या विद्यमान वैद्यकीय स्थितीचा संदर्भ देऊन पॉलिसी जारी केल्यानंतर दावा रद्द करू शकत नाही. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि बीव्ही नागरथना यांच्या खंडपीठाने असेही निरीक्षण केले की विमा कंपनीला देण्यात येणाऱ्या माहितीतील सर्व वस्तुस्थिती उघड करणे हे प्रस्तावकाचे कर्तव्य आहे. Supreme Court Ruling on Health Insurance, Insurance Company Cannot Reject Mediclaim Read in Details

असे गृहीत धरले जाते की प्रस्तावकांना ऑफर केलेल्या विम्याशी संबंधित सर्व तथ्ये आणि परिस्थिती माहित आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रस्तावक केवळ त्याला जे माहीत आहे तेच उघड करू शकतो, परंतु प्रस्तावकाचे प्रकटीकरण कर्तव्य त्याच्या वास्तविक ज्ञानापुरते मर्यादित नाही. हे भौतिक तथ्यांपर्यंत देखील विस्तारित आहे जे त्याला सामान्य व्यवसायात माहित असले पाहिजे.

नाकारता येत नाही – न्यायालय

नुकत्याच दिलेल्या निकालात, खंडपीठाने म्हटले आहे की, “विमाधारकाच्या वैद्यकीय स्थितीचे मूल्यांकन केल्यानंतर पॉलिसी जारी केल्यावर, विमाधारकाने प्रस्ताव फॉर्ममध्ये नमूद केलेल्या विद्यमान वैद्यकीय स्थितीच्या कारणास्तव दावा नाकारू शकत नाही.” मनमोहन नंदा यांनी राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या (NCDRC) आदेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या अपीलावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती, ज्याने अमेरिकेत झालेल्या वैद्यकीय खर्चाचा दावा करण्यासाठी त्यांचा अर्ज फेटाळला होता.

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांना दिलासा नाहीच, न्यायालयीन कोठडीत १४ दिवसांची वाढ, २ नोव्हेंबरपासून अटकेत

अमेरिकेला जायचे असल्याने नंदा यांनी ‘ओव्हरसीज मेडिक्लेम बिझनेस अँड हॉलिडे पॉलिसी’ घेतली होती. सॅन फ्रान्सिस्को विमानतळावर येताच त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले जेथे त्यांची अँजिओप्लास्टी करण्यात आली. त्याचवेळी हृदयाच्या वाहिन्यांमधील अडथळा दूर करण्यासाठी तीन स्टेंट टाकण्यात आले. त्यानंतर, अपीलकर्त्याने विमा कंपनीकडून उपचाराच्या खर्चाची मागणी केली जी नंतर अपीलकर्त्याला ‘हायपरलिपिडेमिया’ आणि मधुमेह आहे जे विमा पॉलिसी खरेदी करताना उघड केले गेले नाही असे सांगून फेटाळण्यात आले.

दावा फेटाळणे बेकायदेशीर – न्यायालय

NCDRC ने निष्कर्ष काढला की तक्रारदार स्टॅटिन औषध घेत होते जे मेडिक्लेम पॉलिसी खरेदी करताना उघड केले नव्हते. अशा प्रकारे तो त्याच्या आरोग्याच्या स्थितीबद्दल संपूर्ण खुलासा करण्याचे कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीचा दावा फेटाळणे बेकायदेशीर आहे आणि कायद्यानुसार नाही.

त्यात म्हटले आहे की मेडिक्लेम पॉलिसी खरेदी करण्याचा उद्देश अचानक आजार किंवा रोगाच्या संदर्भात नुकसानभरपाई मिळवणे आहे जो अपेक्षित आहे आणि जो परदेशात देखील होऊ शकतो. खंडपीठाने सांगितले की, “जर विमाधारकाला अचानक आजार झाला जो पॉलिसी अंतर्गत स्पष्टपणे वगळला गेला नाही, तर अपीलकर्त्याला खर्चाची भरपाई करणे हे विमा कंपनीचे कर्तव्य बनते.”