Supreme Court Reinstates Dismissed MP Judge Nirbhaysingh Sulia Over Incorrect Orders सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले-चुकीच्या निर्णयावर न्यायाधीशाला शिक्षा नाही; MPचे न्यायिक अधिकारी निर्भय सिंह सुलिया यांची बडतर्फी रद्द केली PHOTOS VIDEOS

Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले-चुकीच्या निर्णयावर न्यायाधीशाला शिक्षा नाही; MPचे न्यायिक अधिकारी निर्भय सिंह सुलिया यांची बडतर्फी रद्द केली

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मध्य प्रदेशचे न्यायिक अधिकारी निर्भय सिंह सुलिया यांची बडतर्फी रद्द केली. न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करताना म्हटले की, फक्त चुकीचे किंवा सदोष न्यायिक आदेश पारित करण्याच्या आधारावर कोणत्याही न्यायिक अधिकाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकत नाही. खरं तर, सुलिया यांना २०१४ मध्ये सेवेतून काढण्यात आले होते. तेव्हा ते खरगोन येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पदावर कार्यरत होते.Supreme Court

सुलिया यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि अबकारी कायद्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये जामीन अर्जांवर दुहेरी मापदंड अवलंबल्याचा आरोप होता. असे म्हटले जात होते की, ५० बल्क लिटरपेक्षा जास्त दारू जप्त केलेल्या काही प्रकरणांमध्ये त्यांनी जामीन मंजूर केला, तर अशाच इतर प्रकरणांमध्ये त्याच आधारावर जामीन फेटाळला. विभागीय चौकशीनंतर उच्च न्यायालयाने त्यांना बडतर्फ केले होते.Supreme Court

ठाकरे बंधूंचे फक्त मुंबई, ठाण्याकडे लक्ष; मराठवाडा, विदर्भाकडे पूर्ण दुर्लक्ष!!

आता न्यायमूर्ती जे.बी. परदीवाला आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने आदेश दिला की, २७ वर्षे निष्कलंक सेवा देणाऱ्या न्यायाधीशांना योग्य प्रक्रिया न अवलंबता हटवण्यात आले, ते न्यायसंगत नाही.

कोर्टाने म्हटले – निकालपत्रातील चूक आणि भ्रष्टाचार एक मानू शकत नाही

विचार न करता कारवाई टाळण्याचा सल्लासर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, न्यायिक अधिकाऱ्यांवर विभागीय कारवाई करताना उच्च न्यायालयाने अत्यंत सावधगिरी बाळगावी. केवळ चुकीच्या आदेशाच्या किंवा निर्णयातील त्रुटीवर यांत्रिक कारवाई केल्याने न्यायिक स्वातंत्र्य आणि विवेकाधिकार कमकुवत होतो.

प्रशासकीय भीती आणि जामीन अर्जांमध्ये वाढसर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रशासकीय कारवाईच्या भीतीमुळे कनिष्ठ न्यायालये अनेक पात्र प्रकरणांमध्ये जामीन देण्यास टाळाटाळ करतात. यामुळे जामीन याचिका उच्च न्यायालयांपर्यंत पोहोचतात. उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायाधीशांच्या दबावपूर्ण कार्य-परिस्थिती समजून घेऊन, ठोस आधार नसताना कारवाई करू नये.

खोट्या तक्रारींवर कठोरतान्यायालयाने न्यायिक अधिकाऱ्यांविरुद्धच्या खोट्या व निराधार तक्रारींवर चिंता व्यक्त केली. अशा तक्रारदारांवर कठोर कारवाई करावी, असे न्यायालयाने म्हटले. जर तक्रारदार वकील असेल, तर प्रकरण बार कौन्सिलकडे पाठवावे.

भ्रष्टाचारावर स्पष्ट संदेशसर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा निर्णय भ्रष्टाचाराला संरक्षण देत नाही. जर एखाद्या न्यायिक अधिकाऱ्याविरुद्ध गैरवर्तन प्रथमदर्शनी सिद्ध झाले, तर तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करावी, कारण न्यायपालिकेत भ्रष्टाचार असह्य आहे.