सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- 65 लाख नावांची यादी वेबसाइटवर टाका; आयोगाला मंगळवारपर्यंत मुदत

By, Pravin Wankhade - August 15, 2025 10:00:39

0

वृत्तसंस्था

पाटणा : सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) (सोप्या शब्दात, मतदार यादी पडताळणी) ची सुनावणी तिसऱ्या दिवशीही केली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.

न्यायमूर्ती जे. कांत म्हणाले की, ‘मंगळवारपर्यंत निवडणूक आयोगाने पारदर्शकतेसाठी कोणती पावले उचलणार आहे हे सांगावे.’

न्यायालयाने स्पष्ट केले की ‘ज्यांनी अर्ज सादर केले आहेत त्यांचा सध्या मतदार यादीत समावेश आहे.’

न्यायमूर्ती कांत यांनी वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांना सांगितले की, ‘या कृतीमुळे नागरिकाला मतदानाचा अधिकार हिरावून घेण्यासारखे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, त्यामुळे निष्पक्ष प्रक्रिया आवश्यक आहे.’

पारदर्शकतेसाठी काय केले जात आहे हे निवडणूक आयोगाने ३ दिवसांत सांगावे.

यादरम्यान, न्यायमूर्ती जे. बागची यांनी प्रश्न उपस्थित केला की ‘जेव्हा सर्व नावे बोर्डवर चिकटवता येतात, तर ती वेबसाइटवर का टाकता येत नाहीत.’

अधिवक्ता द्विवेदी यांनी असा युक्तिवाद केला की, ‘जुन्या निर्णयात मतदार यादी पूर्णपणे शोधण्यायोग्य करण्यावर गोपनीयतेशी संबंधित आक्षेप घेण्यात आले होते.’ यावर न्यायमूर्ती कांत म्हणाले की, शोधण्यायोग्य स्वरूपात माहिती देणे ठीक आहे.

त्यांनी सांगितले की, बूथ लेव्हल ऑफिसर्स (बीएलओ) चे मोबाईल नंबर वेबसाइटवर टाकले जातील, जे न्यायमूर्ती कांत यांनी एक चांगले पाऊल मानले.

ज्येष्ठ वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी सुचवले की यादी मशीन-रीडेबल असावी, कारण एक घोटाळा आधीच उघडकीस आला आहे.

ज्येष्ठ वकील गोपाळ एस. म्हणाले की यादीचे स्वरूप बदलले आहे. यावर न्यायमूर्ती कांत यांनी पुनरुच्चार केला की, “ती शोधण्यायोग्य असावी.” यावर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ३ दिवसांची मुदत दिली.

मुंबईत बीडीडी चाळवासीयांची स्वप्नपूर्ती; 556 घरांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या हस्ते वितरण

नवीन मसुदा प्रसिद्ध होताच वगळलेल्या मतदारांची नावे जाहीर करा.

सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मृत, स्थलांतरित आणि डुप्लिकेट मतदारांची नावे सार्वजनिक करण्याबाबत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. न्यायमूर्ती जे. कांत यांनी निवडणूक आयोगाला विचारले की, ‘जर २२ लाख लोक मृत आढळले असतील, तर त्यांची नावे ब्लॉक आणि उपविभाग पातळीवर का जाहीर केली जाऊ नयेत?’

यावर आयोगाच्या वतीने वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी म्हणाले की, ‘या प्रक्रियेत केवळ बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ)च नाही तर बूथ लेव्हल एजंट देखील सहभागी आहेत.’

न्यायमूर्ती जे. बागची यांनी सुचवले की ‘मृत, स्थलांतरित किंवा डुप्लिकेट मतदारांची नावे वेबसाइटवर का टाकली जात नाहीत.’

ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी म्हणाले की, ‘राज्य सरकारच्या वेबसाइटवर हे शक्य नाही. यावर न्यायमूर्ती जे. कांत म्हणाले की, राज्य निवडणूक आयोगाची वेबसाइट उपलब्ध आहे.’

द्विवेदी म्हणाले की, ‘हे पंचायत निवडणुकांसाठी आहे, परंतु ही माहिती राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या (सीईओ) वेबसाइटवर टाकण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती कांत यांनी यावर सहमती दर्शवली.’ आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी दुपारी २ वाजता होणार आहे.