Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- पहलगामसारख्या हल्ल्यांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही; जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्य बनवण्याचे प्रकरण

By, Pravin Wankhade - August 15, 2025 08:00:27

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याशी संबंधित याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून आठ आठवड्यांच्या आत लेखी उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने एप्रिलमध्ये झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचाही उल्लेख केला.Supreme Court

भारताचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, जम्मू आणि काश्मीरमधील वास्तव आणि पहलगामसारख्या दहशतवादी घटनांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.Supreme Court

प्रत्यक्षात, ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० रद्द केल्यानंतर, केंद्र सरकारने त्याला केंद्रशासित प्रदेश बनवले होते. त्यानंतर, केंद्राच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. डिसेंबर २०२३ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातून कलम ३७० काढून टाकणे आणि विशेष राज्याचा दर्जा संपवणे योग्य मानले होते.Supreme Court

दोन लोक भेटल्याचा मुद्दा पवारांच्या अंगलट; दोन वाक्यांत उत्तर देऊन सुप्रिया सुळेंचे हात वर!!

त्यावेळी उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकार जम्मू आणि काश्मीरचा राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित करेल असे आश्वासन दिले होते. तथापि, न्यायालयाने या पुनर्संचयनासाठी कोणतीही स्पष्ट कालमर्यादा दिली नाही.

आज, सरकारच्या वतीने, मेहता म्हणाले की, केंद्र सरकारने यापूर्वी निवडणुकीनंतर राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित करण्याचे आश्वासन दिले होते आणि त्यावर काम करत आहे.

न्यायालयाने म्हटले- जमिनीवरील वास्तव पाहिले जाईल

सरन्यायाधीश म्हणाले की, न्यायालयाला उत्तर दिल्याशिवाय आपण पुढे जाऊ शकत नाही. ते म्हणाले की, केवळ संवैधानिक आवश्यकताच नव्हे तर सुरक्षेच्या परिस्थितीकडेही लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. केवळ संवैधानिक चर्चेच्या आधारे निर्णय घेतला जाणार नाही तर जमिनीवरील वास्तव पाहिले जाईल. न्यायालयाने सरकारला ८ आठवड्यांचा वेळ दिला आहे, त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी होईल.

ज्येष्ठ वकील शंकर नारायण म्हणाले की, ११ डिसेंबर २०२३ च्या निर्णयात न्यायालयाने कलम ३७० हटवल्यानंतर सप्टेंबर २०२४ पर्यंत जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर, राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित केला पाहिजे. परंतु राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित करण्यात कोणताही विलंब होऊ नये. आता २१ महिने झाले आहेत पण कोणतीही प्रगती झालेली नाही.

याचिकाकर्त्याने म्हटले – राज्यातील परिस्थिती सामान्य आहे

या याचिका प्राध्यापक झहूर अहमद भट आणि सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ते खुर्शीद अहमद मलिक यांनी दाखल केल्या होत्या. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका शांततेत पार पडल्या आहेत. यावरून राज्यातील सुरक्षा आणि लोकशाही प्रक्रिया सुरळीत सुरू असल्याचे स्पष्ट होते.

परंतु राज्याचा दर्जा परत न मिळाल्यामुळे, तेथील निवडून आलेल्या सरकारचे महत्त्व कमी झाले आहे आणि त्यामुळे संघराज्य रचनेची जडणघडणही कमकुवत होत आहे.