वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी दोन वेगवेगळ्या याचिकांवर सुनावणी करणार आहे. या याचिकांमध्ये आरोप आहे की, NEET पेपरफुटी आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी अत्याचार केले. या याचिका २० जुलैच्या संसद मार्चशी संबंधित आहेत, जो कॉकरोच जनता पार्टीने आयोजित केला होता.Supreme Court
२७ जुलैच्या कॉज लिस्टनुसार, या याचिका सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ठेवल्या जातील. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने २४ जुलै रोजी या याचिकांवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली होती.Supreme Court
ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी खंडपीठाला सांगितले होते की, “पोलीस विद्यार्थ्यांविरोधात खूप जास्त बळाचा वापर करत आहेत.” आता सर्वोच्च न्यायालय या याचिकांवर सुनावणी करून पुढील कोणती पाऊले उचलावीत हे ठरवेल.Supreme Court
संसद मार्चदरम्यान लाठीचार्ज, 100 हून अधिक जखमी
कॉकरोच जनता पार्टीने 20 जुलै रोजी जंतर-मंतरपासून संसदेपर्यंत मोर्चा काढला होता. सकाळी 8 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत चाललेल्या आंदोलनात आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये अनेकदा झटापट झाली होती.
काही आंदोलकांनी बॅरिकेड्स तोडले, संसदेच्या दिशेने कूच केली. हे लोक जंतर-मंतरवरून संसद मार्ग, जनपथ चौक, वॉर मेमोरियल, कर्तव्य पथ, विजय चौक येथून संसदेजवळ पोहोचले होते.
या लोकांनी संसदेत घुसण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर पोलिसांनी अश्रुधुराचे गोळे सोडले होते. उशिरा संध्याकाळी दगडफेकीची छायाचित्रेही समोर आली. यात 100 हून अधिक लोक जखमी झाले.
पोलिसांनी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत जंतर-मंतर रिकामे केले होते. परंतु, रात्री सुमारे 11 वाजता CJP समर्थक जंतर-मंतरवर पोहोचले आणि त्यांनी पुन्हा आंदोलन सुरू केले होते.
CJP चे आंदोलन 36 दिवस चालले, प्रधानाच्या राजीनाम्याने संपले
3 मे रोजी नीट पेपरफुटीविरोधात विद्यार्थ्यांचा संताप आंदोलनात बदलला. सोशल मीडियावर 16 मे रोजी कॉकरोच जनता पार्टीची स्थापना झाली. 20 जूनपासून जंतर-मंतरवर आंदोलक धरणे धरून बसले.
36 दिवस चाललेले हे आंदोलन 25 जुलै रोजी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर संपले. प्रधान यांनी एका निवेदनात राजीनाम्याची घोषणा करताना म्हटले की, गेल्या 10 दिवसांतील घटनांमुळे त्यांना खूप दुःख झाले आहे आणि हा मुद्दा वैयक्तिक प्रतिष्ठेचा नाही.
याव्यतिरिक्त, विद्यार्थ्यांसोबत उपोषणाला बसलेले सोनम वांगचुक यांनीही सरकारकडून आश्वासन मिळाल्यानंतर 26 दिवसांचे उपोषण संपवले होते. तेही सोमवारी मेदांता रुग्णालयातून डिस्चार्ज होतील.
दिल्ली उच्च न्यायालयातही पोलिसांच्या कारवाईविरोधात 2 याचिका दाखल आहेत
यापूर्वी, 22 जुलै रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने 20 जुलै रोजी संसदेपर्यंत झालेल्या मोर्चादरम्यान आंदोलकांविरुद्ध अतिरिक्त बळाचा वापर केल्याच्या आरोपांवर आधारित दोन वेगवेगळ्या याचिकांवर केंद्र आणि दिल्ली पोलिसांकडून उत्तर मागवले होते.
उच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना पोलीस कारवाईशी संबंधित सर्व आवश्यक नोंदी सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले होते, ज्यात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे फुटेज आणि कोणतीही व्हिडिओग्राफी समाविष्ट आहे.
Supreme Court to Hear Petitions Against Police Action on Student Protest
महत्वाच्या बातम्या
- Trump : ट्रम्प यांची इराणवर सर्वात मोठा हल्ला करण्यापासून माघार; सल्लागारांचा इशारा, देशात इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्रांची कमतरता
- मोदींचा व्हिडिओतून तिसऱ्यांदा थेट विद्यार्थ्यांशी संवाद; नंदन निलकेणींच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय टास्क फोर्स!!
- धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर एकनाथ शिंदेंकडून पंतप्रधान मोदींची स्तुती; शिंदे सेनेचे मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दिपकेच्या घरी!!
- संघाचा एक मंत्री गेला, संघाचा दुसरा मंत्री आला; कम्युनिस्टांनी फोडला CJP चा फुगा!!