वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : PM Modi पंतप्रधान मोदींनी रविवारी संध्याकाळी 7 वाजण्याच्या सुमारास इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला. मोदी म्हणाले – मित्रांनो, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी सरकार सातत्याने पावले उचलत आहे. ज्या लोकांनी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ केला, ते तुरुंगात सडत आहेत.PM Modi
आम्ही फास्ट ट्रॅक कोर्ट (जलदगती न्यायालये) स्थापन केली आहेत. आम्ही उद्या संसदेत कठोर शिक्षेसह तरतुदी आणत आहोत. पण आपल्याला भविष्याचाही विचार करायचा आहे. आपली परीक्षा प्रणाली विश्वासार्ह असावी, यात सर्वाधिक तंत्रज्ञानाचा वापर व्हावा.PM Modi
नंदन नीलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्चाधिकार कार्यदल (हायपावर टास्क फोर्स) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जे परीक्षा सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करेल.PM Modi
23 जुलै रोजी मध्यरात्री 12 वाजता X हँडलवर पोस्ट केलेल्या 2.56 मिनिटांच्या व्हिडिओ संदेशात मोदी म्हणत आहेत…
पेपरफुटी हा काही साधा विषय नाही. लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांसाठी तो वेदनादायक आहे. त्यामुळे पेपरफुटी रोखण्यासाठी गेल्या अडीच महिन्यांत आतापर्यंत अनेक पावले उचलली आहेत. गुन्हेगारांना पकडले आहे, ते तुरुंगात आहेत. विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये ही आमची जबाबदारी होती, त्यामुळे कमी वेळेत 22 लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली. 19 जुलै रोजी निकालही लागला.
फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याचे निर्देश…
त्यांनी असेही म्हटले की, आम्ही इतक्यावर समाधान मानणारे नाही. या प्रकरणी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे संपूर्ण प्रकरण 3 मे रोजी झालेल्या NEET UG पेपरफुटीशी संबंधित आहे.
२४ जुलै रोजी दुसरा व्हिडिओ
मोदी म्हणाले, “व्हिडिओला मिळालेल्या सकारात्मक प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद.”
पंतप्रधान मोदींनी शुक्रवारी रात्री एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला, ज्यात ते म्हणाले, “धन्यवाद मित्रांनो! काल रात्री (गुरुवारी) मला तुम्हाला भेटण्याची संधी मिळाली. मी पोस्ट केलेल्या व्हिडिओला तुम्ही ज्या प्रकारे प्रतिसाद दिला आणि जो सकारात्मक अभिप्राय दिला, त्याबद्दल सर्वांचे आभार.” तुमचं हे प्रेम असंच टिकून राहिलं, तर आपलं नातं अधिकाधिक घट्ट होत जाईल. खूप खूप धन्यवाद, मित्रांनो.
जितेंद्र सिंह संसदेत पेपरफुटीशी संबंधित विधेयक सादर करणार
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आणि कॉकरोच पार्टीचे आंदोलन संपल्यानंतर, सोमवारी संसदेत पेपरफुटी प्रतिबंधाशी संबंधित एक विधेयक सादर केले जाईल.
या विधेयकाला ‘सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६’ असे म्हटले जाते. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हे विधेयक लोकसभेत सादर करतील.
हे विधेयक २०२४ च्या कायद्यात सुधारणा करेल. यामध्ये गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा आणि मोठ्या दंडाची तरतूद असेल. राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करू शकतील. ही न्यायालये दररोज सुनावणी घेतील.
PM Modi Announces Anti-Paper Leak Law and High-Power Task Force Led by Nilekani
महत्वाच्या बातम्या
- Trump : ट्रम्प यांची इराणवर सर्वात मोठा हल्ला करण्यापासून माघार; सल्लागारांचा इशारा, देशात इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्रांची कमतरता
- मोदींचा व्हिडिओतून तिसऱ्यांदा थेट विद्यार्थ्यांशी संवाद; नंदन निलकेणींच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय टास्क फोर्स!!
- धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर एकनाथ शिंदेंकडून पंतप्रधान मोदींची स्तुती; शिंदे सेनेचे मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दिपकेच्या घरी!!
- संघाचा एक मंत्री गेला, संघाचा दुसरा मंत्री आला; कम्युनिस्टांनी फोडला CJP चा फुगा!!