Supreme Court SC Slams Police for Posting Accused Photos on Social Media; Warns of Unfair Trials VIDEO सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- पोलिसांनी आरोपींचे फोटो-व्हिडिओ अपलोड करणे चिंताजनक; हे निष्पक्ष सुनावणीसाठी धोकादायक, यामुळे आरोपीची प्रतिमा खराब होतेS

Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- पोलिसांनी आरोपींचे फोटो-व्हिडिओ अपलोड करणे चिंताजनक; हे निष्पक्ष सुनावणीसाठी धोकादायक, यामुळे आरोपीची प्रतिमा खराब होते

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने मोबाईलने शूट केलेले व्हिडिओ-फोटो त्वरित सोशल मीडियावर अपलोड करण्याच्या प्रवृत्तीवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की- यामुळे निष्पक्ष सुनावणीवर परिणाम होतो आणि आरोपींविरुद्ध आधीच वातावरण तयार होते.Supreme Court

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी एका याचिकेवर सुनावणी केली. यात म्हटले आहे की, पोलिस आरोपींचे व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर टाकून लोकांच्या मनात पूर्वग्रह निर्माण करत आहेत. ही याचिका हेमेंद्र पटेल यांनी दाखल केली आहे.Supreme Court

याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, पोलिस आरोपींचे हातकड्या घातलेले, दोऱ्यांनी बांधलेले किंवा अपमानजनक स्थितीतील फोटो सोशल मीडियावर टाकत आहेत. यामुळे व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागतो आणि जनतेत पूर्वग्रह निर्माण होतो. न्यायालयाने यावर सहमती दर्शवत याला गंभीर चिंतेचा विषय मानले आहे.Supreme Court

कौशल्याधारित शिक्षणातून महाराष्ट्राची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल; रत्न टाटा कौशल्य विद्यापीठात पहिल्या दीक्षांत समारंभात विद्यार्थ्यांना पदव्या प्रदान

याचिकाकर्त्याने म्हटले- प्रत्येकजण स्वतःला मीडिया समजू लागला आहे

याचिकाकर्त्याने म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही राज्यांना पोलिस मीडिया ब्रीफिंगसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यास सांगितले आहे, ज्यात सोशल मीडिया पोस्टचाही समावेश असेल. आज प्रत्येक मोबाईल फोन असलेला व्यक्ती स्वतःला मीडिया समजू लागला आहे.

सरन्यायाधीश म्हणाले- हा ‘डिजिटल अटक’ सारखा ट्रेंड आहे

सीजेआय सूर्यकांत म्हणाले- ही परिस्थिती डिजिटल अटकेसारखी होत चालली आहे. लहान शहरांमध्ये लोक स्वतःला पत्रकार सांगून गाड्यांवर स्टिकर लावतात आणि त्याचा गैरवापर करतात. सुनावणीदरम्यान हेही समोर आले की, काही लोक ‘सुप्रीम कोर्ट ॲडव्होकेट’चे स्टिकर लावून टोल टॅक्स चुकवण्याचा प्रयत्न करतात.

न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, तपास यंत्रणेचे काम निष्पक्ष राहणे आहे, ती ना पीडिताच्या बाजूने असते, ना आरोपीच्या.

सुनावणीत सहारा विरुद्ध सेबी प्रकरणाचा उल्लेख

सुनावणीदरम्यान सहारा विरुद्ध सेबी प्रकरणाचा उल्लेख झाला, ज्यात मीडिया ट्रायलच्या धोक्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, आज सोशल मीडियामुळे हा धोका आणखी वाढला आहे, ज्यामुळे कायद्याचे राज्य प्रभावित होऊ शकते.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, सोशल मीडियावर काही प्लॅटफॉर्म असे आहेत जे ‘ब्लॅकमेलर’प्रमाणे काम करतात आणि वातावरण बिघडवतात.

न्यायालय म्हणाले- एप्रिलनंतर पुन्हा याचिका दाखल करा

न्यायालयाने सांगितले की, पोलिसांना मीडिया ब्रीफिंगसाठी SOP (मानक कार्यप्रणाली) तयार करण्यासाठी 3 महिन्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. खंडपीठाने सुचवले की, याचिका आता मागे घेऊन एप्रिलनंतर, SOP लागू झाल्यानंतर पुन्हा दाखल करावी.