Anil Ambani : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- अनिल अंबानी देश सोडून जाणार नाहीत, बँक फसवणूक प्रकरणात ED-CBIला फटकारले

By, Pravin Wankhade - February 6, 2026 10:00:55

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Anil Ambani सुप्रीम कोर्टाने अनिल धीरुभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) संबंधित ₹40 हजार कोटींच्या बँक फसवणूक प्रकरणात तपास यंत्रणांवर नाराजी व्यक्त केली. कोर्टाने म्हटले की, CBI आणि ED तपासात झालेल्या विलंबाचे कारण सांगू शकल्या नाहीत. दोन्ही यंत्रणांनी आधीच बराच वेळ घेतला आहे. पुढे अशी दिरंगाई सहन केली जाणार नाही.Anil Ambani

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने CBI आणि ED ला चार आठवड्यांत नवीन स्थिती अहवाल (स्टेटस रिपोर्ट) सादर करण्यास सांगितले आहे. कोर्टाने हे नोंदवले की, अनिल अंबानी कोर्टाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय देश सोडून जाणार नाहीत.Anil Ambani

राज्याच्या औद्योगिक भविष्यासाठी भक्कम पायाभरणी; सर्व एक्सप्रेस वे आणि न्यू टाऊनच्या कामाला गती!!

खरं तर, याचिकाकर्ता आणि माजी आयएएस अधिकारी ईएएस सरमा यांनी अनिल अंबानी देश सोडून जाण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. सुनावणीदरम्यान, अनिल अंबानींनी त्यांचे वकील मुकुल रोहतगी यांच्यामार्फत कोर्टाला आश्वासन दिले की, ते कोर्टाच्या परवानगीशिवाय देश सोडणार नाहीत.

ईडीने म्हटले- 40 हजार कोटी सायफन केले, गुन्हेगारीतून मिळवलेले उत्पन्न ₹20 हजार कोटी

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की अनिल अंबानी यांच्याविरोधात यापूर्वीच लुकआउट सर्कुलर जारी करण्यात आले आहे. मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले- अनिल समूहाच्या कंपन्यांद्वारे सुमारे ₹40 हजार कोटी सायफन केल्याचा आरोप आहे.

यावर न्यायालयाने तोंडी टिप्पणी केली- ही इतकी मोठी रक्कम सायफन केल्याचे प्रकरण आहे. न्यायालयाने ईडीच्या प्रतिज्ञापत्राची नोंद घेतली की गुन्हेगारीतून मिळवलेले उत्पन्न ₹20 हजार कोटींपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे. एजन्सीने ₹8,078 कोटींची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे.

अनिल म्हणाले- व्यवसायातील तोटा, कर्जाची परतफेड न केल्याबद्दल फौजदारी गुन्हा दाखल करू नये

अनिल अंबानींच्या वतीने हजर असलेले वकील श्याम दिवाण यांनी सार्वजनिक पैशांच्या गैरव्यवहाराच्या आरोपांचे खंडन केले. ते म्हणाले- रिलायन्स पॉवर आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने सुमारे ₹20 हजार कोटी रुपये परत केले आहेत. व्यावसायिक तोटा आणि कर्जाची परतफेड न करणे याला फौजदारी गुन्हा बनवू नये.

सर्वोच्च न्यायालयाने

यापूर्वी 23 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने CBI आणि ED ला सीलबंद लिफाफ्यात स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्यास सांगितले होते आणि अनिल अंबानी व ADAG ला नोटीस बजावली होती. याचिकेत आरोप आहे की 2007-08 पासून फसवणूक सुरू होती, परंतु FIR 2025 मध्ये दाखल झाली.

याचिकेनूसार, 2013-17 दरम्यान RCOM, रिलायन्स इन्फ्राटेल (RITL) आणि रिलायन्स टेलिकॉम (RTL) ने SBI आणि इतर बँकांकडून ₹40 हजार कोटींहून अधिक कर्ज घेतले होते.

नंतर कर्जाची रक्कम ठरलेल्या उद्देशाऐवजी इतरत्र वापरली गेली. काही प्रकरणांमध्ये, समूहातील इतर कंपन्यांना निधी हस्तांतरित करण्यात आला. वेळेवर कर्ज फेडण्यातही चूक (NPA) झाली.