Supreme Court : सणांमध्ये विमान भाडे वाढवण्यावर सर्वोच्च न्यायालय कठोर; केंद्राकडून 4 आठवड्यांत मागितले उत्तर

By, Pravin Wankhade - February 24, 2026 02:00:29

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सणांच्या काळात आणि आपत्कालीन परिस्थितीत खासगी विमान कंपन्यांकडून हवाई भाडे वाढवण्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, हा एक अत्यंत गंभीर चिंतेचा विषय आहे. अन्यथा, आम्ही 32 याचिकांवर विचार केला नसता.Supreme Court

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय या मुद्द्यावर विचार करत आहे. यावर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) यांना विचार करण्यासाठी आणि उत्तर देण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे.Supreme Court

हे प्रकरण एका जनहित याचिकेशी (PIL) संबंधित आहे, ज्यात खासगी विमान कंपन्यांकडून सणांच्या काळात अचानक भाडे वाढवणे आणि अतिरिक्त शुल्क आकारण्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियम बनवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.Supreme Court

Mahayuti’s Resolve : अजितदादांचे स्वप्न पूर्ण करणार; अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला महायुतीचा निर्धार

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल कौशिक यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हे प्रकरण सामान्य जनतेच्या हिताशी संबंधित आहे. सरकार आणि संबंधित विभाग यावर उच्च स्तरावर लक्ष ठेवून आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 23 मार्च रोजी होईल.

याचिकेत चेक-इन बॅगेजसह इतर मुद्दे मांडण्यात आले.

एअरलाईन्सने इकॉनॉमी क्लासमध्ये मोफत चेक-इन बॅगेजची मर्यादा 25 किलोवरून 15 किलोपर्यंत कमी केली आहे. यासोबतच, अनेक छुपे शुल्क आणि डायनॅमिक प्राइसिंगद्वारे प्रवाशांकडून जास्त पैसे वसूल केले जात आहेत.
सध्या कोणत्याही सरकारी संस्थेकडे हवाई भाड्यावर थेट नियंत्रण किंवा मर्यादा निश्चित करण्याचा अधिकार नाही, त्यामुळे एअरलाईन्स मनमानी पद्धतीने किमती वाढवतात, विशेषतः सण किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत.
नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रात पारदर्शकता आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी एक मजबूत आणि स्वतंत्र नियामक (रेगुलेटर) तयार केला जावा, जेणेकरून सामान्य लोकांना मनमानी किमती आणि अतिरिक्त शुल्कातून दिलासा मिळू शकेल.

17 नोव्हेंबर 2025: कोर्टाने DGCA-AERA कडून उत्तर मागितले.

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, DGCA आणि एअरपोर्ट इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी अथॉरिटी (AERA) यांना नोटीस बजावून चार आठवड्यांत उत्तर मागितले होते. सणांच्या काळात हवाई भाड्यात अचानक होणारी मोठी वाढ शोषणासारखी आहे, असे कोर्टाने म्हटले होते. याचिकेमध्ये महाकुंभ, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भाडेवाढीचा उल्लेख करण्यात आला होता.

इंडिगो संकटात एअरलाईन्सने भाडे वाढवले होते.

डिसेंबर 2025 मध्ये इंडिगो संकटादरम्यानही अनेक खासगी एअरलाईन्सच्या भाड्यात वाढ दिसून आली होती. प्रवाशांना पर्यायी विमानांच्या शोधात सामान्य दरापेक्षा 10 पट जास्त किमतीत तिकिटे खरेदी करावी लागली होती.

बुकिंग साइट MakeMyTrip नुसार, 6 डिसेंबर 2025 रोजी दिल्लीहून बंगळुरूला जाणाऱ्या सर्वात स्वस्त फ्लाइटचे भाडे 40,000 रुपयांपेक्षा जास्त होते, तर काही फ्लाइट्सचे भाडे 80,000 रुपयांपर्यंत पोहोचले होते.

इंडिगो संकटावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने 10 डिसेंबर रोजी केंद्र सरकारला विचारले होते की, जेव्हा एअरलाइन अयशस्वी झाली होती, तेव्हा सरकारने काय केले. फ्लाइटच्या तिकिटांचे दर ₹4-5 हजार रुपयांवरून वाढून ₹30 हजार रुपयांपर्यंत कसे पोहोचले. जर हे संकट होते, तर इतर एअरलाइन्सना याचा फायदा घेण्याची परवानगी कशी दिली गेली?