Skin to Skin Case : सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला, म्हटले- आम्ही हे चुकीचे मानतो!

By, Vishal Joshi - November 18, 2021 12:30:21

0

स्किन टू स्किन प्रकरणात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, पोस्कोमध्ये स्किन टू स्किन इंटरप्रिटेशन स्वीकारले जाऊ शकत नाही. POCSOच्या गुन्ह्यासाठी त्वचेपासून त्वचेचा संपर्क आवश्यक असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. Skin to Skin case Supreme Court rejects High Court order

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : स्किन टू स्किन प्रकरणात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, पोस्कोमध्ये स्किन टू स्किन इंटरप्रिटेशन स्वीकारले जाऊ शकत नाही. POCSOच्या गुन्ह्यासाठी त्वचेपासून त्वचेचा संपर्क आवश्यक असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. अल्पवयीन मुलाच्या शरीराला हात लावल्याप्रकरणी दोन आरोपींना दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली.

हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्किन टू स्किन स्पर्श भलेही नसो, पण परंतु ते निषेधार्ह आहे, असे म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय आम्ही चुकीचा मानतो. मुंबई हायकोर्टाने दोषींपैकी एकाची निर्दोष मुक्तता केली होती, असे गृहीत धरून की जर आरोपी आणि पीडितेमध्ये ‘त्वचेचा संपर्क’ आला नसेल, तर POCSO कायद्यांतर्गत लैंगिक छळाचा गुन्हा गुन्हा ठरत नाही.

लसीकरणावरून केरळ उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले

सर्वोच्च न्यायालयात अपील

सुनावणीदरम्यान अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल म्हणाले होते की, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कनिष्ठ न्यायालयांसाठी उदाहरण म्हणून घेतल्यास निकाल विनाशकारी असेल. यामुळे एक विलक्षण परिस्थिती निर्माण होईल. POCSO अंतर्गत त्वचेपासून त्वचेला स्पर्श करणे अनिवार्य नाही, असेही ते म्हणाले. तो फेटाळण्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.

आरोपीची निर्दोष मुक्तता

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली होती. असे गृहीत धरण्यात आले होते की, अल्पवयीन मुलीच्या कपड्यांवरून हात फिरवणे हा POCSO च्या कलम 8 अंतर्गत ‘लैंगिक छळाचा गुन्हा’ ठरत नाही. POCSOच्या कलम 8 अन्वये गुन्हा ठरण्यासाठी ‘त्वचेपासून त्वचेचा’ संपर्क असायला हवा, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले. हा कायदा आयपीसीच्या कलम 354 अंतर्गत ‘छेडछाड’ हा गुन्हा आहे, असे उच्च न्यायालयाचे मत होते.