पालघर साधू मॉब लिंचींग केस सीबीआयकडे सोपवायला शिंदे – फडणवीस सरकार तयार

By, Pravin Wankhade - October 11, 2022 04:00:57

0

वृत्तसंस्था

मुंबई : पालघर मध्ये 2 साधूंचे मॉब लिंचींग झाले होते. संबंधित केस केंद्रीय तपास यंत्रणा सीबीआय कडे सोपविण्यास महाराष्ट्राच्या शिंदे फडणवीस सरकारने मंजुरी दिली आहे. कोर्टात एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे शिंदे फडणवीस सरकारने या संदर्भात माहिती दिली आहे. या केसचा तपास राज्याच्या पोलिस यंत्रणेच्या सीआयडी कडे होता पोलीस यंत्रणेने या संदर्भात 48 आरोपींना अटक केली होती. त्यापैकी 10 आरोपींना सशरथ जामीन मंजूर करण्यात आला होता. त्याचबरोबर फक्त 8 आरोपींना गुन्ह्यात सकृतदर्शनी दोषी धरण्यात आले होते.Shinde-Fadnavis government ready to hand over Palghar sadhu mob lynching case to CBI

मात्र संबंधित केस सीबीआय कडे सोपवावी, अशी मागणी त्यावेळी विरोधी पक्ष नसलेल्या भाजपने केली होती. मात्र या मॉब लिंचींग मध्ये कोणत्याही धर्माचा काहीही संबंध नाही, असे सांगून ठाकरे पवार सरकारने या केसची चौकशी आणि तपास सीबीआयकडे सोपवायला नकार दिला होता. आता राज्यात सत्तांतर होऊन शिंदे फडणवीस सरकार आल्यानंतर या सरकारने पालघर साधू मॉब लिंचींग केस सीबीआय कडे सोपवण्याची तयारी दर्शवली आहे.

पालघरमध्ये हिंदू आदिवासींचे धर्मांतर करण्याचा डाव उधळला; 4 ख्रिश्चन मिशनऱ्यांना अटक!!

पालघर साधू मॉब लिंचींग केस

पालघरच्या कासा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील गडचिंचले गावाजवळ 16 एप्रिल 2020 रोजी चोर-दरोडेखोरांच्या अफवेतून चोर समजून एका जमावाने दोन साधू आणि त्यांच्या वाहन चालकाची निघृणपणे हत्या दगडाने ठेचून हत्या केली होती. हे साधू प्रत्यक्षात सुरतला एका अंत्यसंस्कारासाठी चालले होते.

या सामूहिक हत्या प्रकरणातील 10 आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता. या आरोपींची ओळख न पटल्याने, पुराव्याअभावी 25 हजारांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर 10 आरोपींना सशर्त जामीन मंजूर केला होता, तर 8 आरोपींचा हत्याकांडात प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे पुराव्यासह निष्पन्न होत असल्याचं सांगत त्यांचा जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता.

2020 Palghar mob lynching case | Maharashtra Government agrees to transfer investigation of the case to the CBI. In an affidavit, Maharashtra Govt says that it is ready and willing to hand over the investigation to the CBI and would have no objection to the same.

— ANI (@ANI) October 11, 2022

नेमके प्रकरण काय?

पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील गडचिंचले गावात चोर-दरोडेखोर शिरल्याची अफवा पसरल्यानंतर गावकऱ्यांनी एकत्रितपणे पहारा देण्याचा निर्णय घेतला होता. 16 एप्रिल रोजी रात्री उशिरा इको गाडी दाभाडी-खानवेल मार्गावरुन जात होती. या गाडीत वाहन चालकासह तिघे जण होते. दाभाडी-खानवेल मार्गावर मोठ्या जमावाने त्यांची गाडी अडवली. त्यांची पूर्णपणे विचारपूस न करताच त्यांना चोर समजून त्यांच्यावर दगडफेक करून लाठ्यांनी हल्ला केला. या हल्ल्यात तिघांचा मृत्यू झाला.

पालघरच्या कासा पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळाली. त्यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत जमावाला शांत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, जमावाने पोलिसांवरही हल्ला केला. पोलिसांच्या गाडीवर दगडफेक केली. अखेर पोलिसांनी मोठा फौजफाटा तैनात करत 101 जणांना ताब्यात घेतले होते. यातील 9 आरोपी 18 वर्षाखालील असल्याने त्यांना भिवंडीच्या बालसुधारगृहात पाठवले होते.

पोलिसांवरही कारवाई

साधू हत्याकांड प्रकरणात ठाकरे पवार सरकारने पोलिसांवरही कारवाई केली होती. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार 15 पोलिसांच्या पगारामध्ये कपात करण्याची शिक्षा दिली, तर एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याला निलंबित केले होते, तर दोन जणांना सेवा निवृत्तीवर पाठवले आहे. मात्र संबंधित प्रकरणाचा तपास केंद्रीय तपास यंत्रणा अर्थात सीबीआयकडे सोपवायला ठाकरे – पवार सरकारने नकार दिला होता. आता शिंदे – फडणवीस सरकारने हा निर्णय फिरवून पालघर साधू मॉब लिंचींग केस सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे.