दिल्लीमध्ये भीषण जलसंकट, आप सरकारची थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव

By, Pravin Wankhade - June 1, 2024 11:00:09

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : जलसंकटाचा सामना करणाऱ्या दिल्लीसाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शुक्रवारी दाखल केलेल्या याचिकेत केजरीवाल सरकारने आवाहन केले आहे की, न्यायालयाने हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशला एक महिन्यासाठी अतिरिक्त पाणी देण्याचे निर्देश द्यावेत.Severe water crisis in Delhi, AAP govt moves directly to Supreme Court

दिल्ली सरकारने म्हटले आहे की, उष्णतेमुळे शहरातील पाण्याची मागणी लक्षणीय वाढली असून शेजारील राज्यांना महिनाभर अधिक पाणी देण्याच्या सूचना द्याव्यात.

आजपासून देशात कोरोना मॉक ड्रिल, आरोग्यमंत्री तयारीचा आढावा घेणार; हिमाचल-दिल्लीमध्ये कोरोनामुळे 4-4 मृत्यू

राजधानीत तीव्र पाणीटंचाई असून हरियाणा दिल्लीच्या वाट्याचे पाणी देत नसल्याचा आरोप जलमंत्री आतिशी यांनी केला आहे.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही भाजपला आवाहन केले आहे की त्यांनी हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमधील सरकारांना महिनाभर पाणी देण्यास सांगावे.

केजरीवाल यांनी लिहिले- सध्या राजकारण करू नका

सीएम केजरीवाल यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, कडक उन्हात पाण्याची मागणी खूप वाढली आहे. दिल्लीला शेजारील राज्यांतून मिळणारे पाणीही कमी झाले आहे. म्हणजे पुरवठा कमी झाला. हा प्रश्न सर्वांनी मिळून सोडवायचा आहे. भाजपचे मित्र आमचा विरोध करत असल्याचे मला दिसत आहे. यामुळे प्रश्न सुटणार नाही. भाजपने आपल्या हरियाणा आणि यूपीच्या सरकारांशी चर्चा करून दिल्लीला महिनाभर पाणी दिले तर दिल्लीतील लोक भाजपच्या या पावलाचे खूप कौतुक करतील. एवढी तीव्र उष्णता कोणाच्याही नियंत्रणाबाहेर आहे, पण आपण सर्वांनी एकत्र येऊन काम केल्यास लोकांना दिलासा मिळू शकतो.

दिल्लीतील पाणी संकटाबाबत भाजप कार्यकर्त्यांनी शाहिदी पार्क ते दिल्ली सचिवालय असा निषेध मोर्चा काढला. यावेळी केजरीवाल सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. या आंदोलनात भाजपचे नवी दिल्लीतील लोकसभा उमेदवार बान्सुरी स्वराजही उपस्थित होत्या.

आप सरकारने कृत्रिम जलसंकट निर्माण केल्याचा आरोप त्यांनी केला. दिल्ली जल बोर्डाला 2013 मध्ये 600 कोटी रुपयांचा नफा होता. आज ते ७३ हजार कोटी रुपयांच्या तोट्यात आहे. याला अरविंद केजरीवाल जबाबदार आहेत.