Shehla Rashid : शेहला राशिदवर देशद्रोहाचा खटला चालणार नाही; एलजींनी खटला चालवण्याची परवानगी मागे घेतली

By, Pravin Wankhade - March 2, 2025 11:00:53

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Shehla Rashid जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या (JNU) माजी उपाध्यक्षा शेहला राशिद यांच्याविरुद्धचा देशद्रोहाचा खटला मागे घेण्यास दिल्ली न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. मुख्य महानगर दंडाधिकारी अनुज कुमार सिंह यांनी २७ फेब्रुवारी रोजी सरकारी वकिलांनी दाखल केलेल्या अर्जावर हा आदेश दिला.Shehla Rashid

अर्जानुसार, दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी (LG) शेहलावर खटला चालवण्याची परवानगी मागे घेतली आहे. २३ डिसेंबर २०२४ रोजी एलजींनी शेहलावर खटला चालवण्यास मान्यता दिली होती. आता एका स्क्रीनिंग कमिटीच्या शिफारशीवरून ही मान्यता मागे घेण्यात आली आहे.

२०१९ मध्ये शेहलाविरुद्ध देशद्रोह आणि दंगल भडकवण्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यांनी ट्विट करून काश्मीरमध्ये लष्करावर अत्याचाराचा आरोप केला होता.

Fadnavis महाराष्ट्राचे पोलीस दल हे देशातील सर्वोत्तम पोलीस दल – मुख्यमंत्री फडणवीस

लष्करावर जबरदस्तीने घरात घुसल्याचा आरोप होता

जेएनयूच्या संशोधक आणि काश्मिरी नेत्या शेहला राशिद यांनी कलम ३७० हटवल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांवर झालेल्या अत्याचारांबद्दल लिहिले होते. त्यांनी ट्विटरवर लष्कर आणि केंद्र सरकारविरुद्ध सलग १० ट्विट केले.

शेहलाने तिच्या ट्विटर अकाउंटवर लिहिले होते की, काश्मीर खोऱ्यातील सध्याची परिस्थिती खूपच वाईट आहे. सुरक्षा दल घरात घुसून मुलांवर अत्याचार करत आहेत आणि तरुणांना चौकशीच्या बहाण्याने तासन्तास ताब्यात ठेवले जात आहे.

शेहला म्हणाली- काश्मीरमध्ये मानवी हक्कांमध्ये सुधारणा झाली आहे

शेहला राशिद यांनी १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी काश्मीर मुद्द्यावर केंद्र सरकार आणि जम्मू-काश्मीरच्या उपराज्यपालांचे कौतुक करणारे ट्विट केले होते. केंद्राच्या प्रयत्नांमुळे काश्मीरमधील परिस्थिती आणि मानवी हक्कांमध्ये पूर्वीपेक्षा सुधारणा झाल्याचे त्यांनी म्हटले होते.

ट्विटमध्ये त्यांनी लिहिले होते की, नरेंद्र मोदी आणि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्या राजवटीत काश्मीरमध्ये मानवी हक्कांमध्ये सुधारणा झाली आहे असे म्हणणे मला विचित्र वाटते. सरकारने लोकांना मदत केली आहे आणि त्यांचे प्राण वाचवले आहेत. हा माझा दृष्टिकोन आहे.

शेहला राशिद यांनी कलम ३७० रद्द करणे असंवैधानिक म्हटले होते

शेहला राशिद यांनी कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, परंतु ३ जुलै २०२३ रोजी त्यांनी याचिकेतून आपले नाव मागे घेतले. तथापि, शेहलाने कलम ३७० हटवणे असंवैधानिक असल्याचे म्हटले होते.

शेहलाचा सरकारबद्दलचा दृष्टिकोन पूर्णपणे विरुद्ध होता. ती सतत सरकारवर हल्ला करत असे. त्यांनी कलम ३७० हटवण्यास विरोध केला होता. काश्मीरमधील इंटरनेट बंदच्या विरोधात त्यांनी जेएनयू कॅम्पसमध्ये धरणे आंदोलन केले होते.