West Bengal : ED अधिकाऱ्यांवरील FIR ला SCची स्थगिती, I-PAC छापा प्रकरणात म्हटले- संस्थेच्या कामात अडथळा आणू नका, ममता सरकारला नोटिस

By, Pravin Wankhade - January 16, 2026 08:30:36

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : West Bengal सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी ईडीच्या याचिकेवर प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, राज्य सरकार, डीजीपी राजीव कुमार आणि इतरांना नोटीस बजावली. राजकीय सल्लागार संस्था आय-पॅकचे कार्यालय आणि त्याचे सह-संस्थापक प्रतीक जैन यांच्या निवासस्थानाच्या झडतीदरम्यान तपासात अडथळा आणल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. न्यायमूर्ती प्रशांतकुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ईडीच्या याचिकेवरून गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. कोर्टाने टिप्पणी केली की, जर अशा मुद्द्यांवर आम्ही हस्तक्षेप केला नाही आणि तपास केला नाही, तर देशभर अराजकता माजेल.West Bengal

कोर्टाने ईडी अधिकाऱ्यांविरुद्ध बंगाल पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफआयआरला स्थगिती देत छाप्यांशी संबंधित वास्तू व परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले. मुख्यमंत्री आणि इतर पक्षांकडून दोन आठवड्यांत उत्तर मागवण्यात आले आहे.West Bengal

Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले- मी कोणाच्या विरोधात बोलणार नाही, पण अजितदादांनी ते पाळले नाही

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. केंद्रीय यंत्रणा राजकीय पक्षांच्या निवडणूक कार्यात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, परंतु राजकीय पक्ष देखील कोणत्याही वैध तपासात अडथळा आणू शकत नाहीत, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, आमच्या मते या प्रकरणात मोठे प्रश्न समाविष्ट आहेत, जे अनुत्तरित राहिले तर परिस्थिती अधिक बिघडेल. वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांची सरकारे असल्याने एखाद्या राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडू शकते. ईडीचे म्हणणे आहे की, हे छापे कोळसा तस्करीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या तपासाचा भाग होते. तर, ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाने ईडीचे आरोप नाकारले असून पक्षाचा निवडणूक डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी तिथे जावे लागले, असे म्हटले आहे.

दुसरीकडे, बंगालमध्ये एसआयआरसाठी १० वी प्रवेशिका पत्र अमान्य

निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेदरम्यान पडताळणीसाठी इयत्ता १० वीच्या (माध्यमिक) प्रवेशिका पत्राला वैध दस्तऐवज मानण्याचा प्रस्ताव फेटाळला आहे.

आयोगाने राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, आम्ही तुमच्या प्रस्तावाची चौकशी केली आहे, परंतु माध्यमिक प्रवेशिका पत्र एसआयआरसाठी निर्धारित स्वीकृत कागदपत्रांच्या यादीत समाविष्ट नाही. आयोगाने स्पष्ट केले की, २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या निर्देशांनुसारही हा दस्तऐवज मान्य नाही. राज्य सरकारला या निर्णयाची माहिती देण्यात आली आहे. प. बंगालमध्ये मार्च-एप्रिलमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत.