SC OBC Reservation : OBC आरक्षण सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाची महाराष्ट्र सरकारला सूचना- उमेदवारी अर्ज प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा विचार करा!

By, Pravin Wankhade - November 20, 2025 08:00:34

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : SC OBC Reservation स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी २७ टक्के आरक्षण देण्याचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा विचार करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारला दिले. ओबीसी आरक्षणाविषयी काही अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्याची सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विनंती केल्यानंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती एन कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी २५ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.SC OBC Reservation

“जोपर्यंत आम्ही या मुद्द्यावर लक्ष देत नाही तोपर्यंत नामनिर्देशन प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा विचार तुम्ही का करू शकत नाही?” असे खंडपीठाने विचारले. सुरुवातीला, मेहता यांनी सुनावणी तहकुबीची विनंती केली आणि सांगितले की स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी केवळ नामनिर्देशनाची प्रक्रिया सुरू आहे. यात २७ टक्के आरक्षणास विरोध करणाऱ्या पक्षांचे प्रतिनिधित्व करणारे ॲड. अमोल बी. करांडे यांनी सांगितले की, राज्याला नामनिर्देशन सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली, तर निवडणूक प्रक्रिया मागे घेता येणार नाही.SC OBC Reservation

सकाळी नाराजी, संध्याकाळी तोडगा; फडणवीस + शिंदेंनी विषय मिटवला!!

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी नमूद केले की न्यायालयाला या वस्तुस्थितीची जाणीव आहे आणि त्यांनी याचिकाकर्त्यांना २५ नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणाचा उल्लेख करण्यास सांगितले तेव्हा न्यायालय या मुद्द्यांची सुनावणी करेल. १७ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला पुढील महिन्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू नये असे सांगितले होते आणि आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्यास निवडणुकीला स्थगिती देण्याचा इशाराही दिला होता. २०२२ च्या बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीची स्थिती असल्याप्रमाणेच स्थानिक स्वराज्यच्या निवडणुका होऊ शकतात. ज्यात ओबीसीसाठी २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली होती. न्यायालयाने म्हटले की आयोगाचा अहवाल अजूनही न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायालयाने ६ मे आणि १६ सप्टेंबरच्या आदेशांमध्ये फक्त एवढेच म्हटले होते की आयोगाच्या अहवालापूर्वी प्रचलित असलेल्या स्थितीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. न्यायमूर्ती कांत यांनी निरीक्षण नोंदवले की, न्यायालयाचे साधे आदेश राज्य अधिकाऱ्यांकडून गुंतागुंतीचे केले जात असल्याचे दिसून येते आणि म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन दाखल करणे पुढे ढकलले पाहिजे.

जिल्हा परिषदांमध्ये अशी स्थिती

नंदुरबार – १००%. पालघर – ९३%, गडचिरोली – ७८%, नाशिक – ७१%, धुळे – ७३%, अमरावती – ६६%, चंद्रपूर – ६३%, यवतमाळ – ५९%, अकोला – ५८%, नागपूर, ठाणे, गोंदिया – ५७%, वाशिम, नांदेड – ५६%, हिंगोली, वर्धा, जळगाव – ५४%, भंडारा, लातूर, बुलडाणा – ५२%. ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण असलेल्या जि.प. अशा : अहिल्यानगर – ४४९%, रायगड – ४६%, धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर – ४५%, जालना, पुणे, सोलापूर, परभणी – ४३%, कोल्हापूर, बीड – ४२%, सातारा – ३९%, सांगली – ३८%, सिंधुदुर्ग – ३४%, रत्नागिरी -३३%.

ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी ‘ट्रिपल टेस्ट’चा नियम देशात १९९३ पासून लागू आहे. ५० टक्क्यांवरील आरक्षण संसदेपासून ते मनपापर्यंत कुठेही देता येत नाही. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेला असल्यामुळे तो बदलण्याची शक्यता नाही. सध्या सुरू असलेल्या नगरपंचायतींच्या निवडणूक प्रक्रियेत संवैधानिक नियमानुसार थेट कोर्टाला दखल देता येत नाही. परंतु, निकालानंतर तो रद्द ठरवल्यास काय? आरक्षणाची संवैधानिक मर्यादा न पाळल्यास निवडणुकीचा निकाल अंतिम टप्प्यात असला तरी तो रद्द होऊ शकतो.