विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पुष्पा व्ही गणेडीवाला यांना कायमस्वरूपी न्यायमूर्ती म्हणून पदोन्नती देण्यास नकार दिला आहे.याचा अर्थ न्यायमूर्ती गणेडीवाला यांचे तदर्थ न्यायाधीशपद फेब्रुवारी २०२२ मध्ये संपल्यानंतर त्या जिल्हा न्यायाधीश म्हणून परत येतील.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील अतिरिक्त न्या. पुष्पा गनणेडीवाला यांनी अल्पवयीन मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचार व बलात्कारासंदर्भात दोन वादग्रस्त निकाल दिले होते.
‘पॉक्सो‘ गुन्ह्याबाबत वादग्रस्त निकाल देणाऱ्या न्यायमूर्तींना सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका नियमित; नियमित न्यायमूर्ती बनवण्याची शिफारस मागे!
गेल्या वर्षी, केंद्र सरकारने तदर्थ न्यायाधीशपदाची मुदत दोन वर्षांनी वाढवण्याच्या कॉलेजियमच्या निर्णयाशी असहमती दर्शवली होती आणि केवळ एक वर्षाची मुदतवाढ दिली होती.
गेल्या १९ जानेवारीला न्या. गणेडीवाला यांनी त्वचेचा त्वचेशी संपर्क झाला नसेल तर तो अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार होत नाही व आरोपींवर पॉस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येत नाही असा निर्णय दिला होता.
त्यानंतर २८ जानेवारीला न्या. गनेडीवाल यांनी लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल केलेल्या एका ५० वर्षाच्या व्यक्तीच्या याचिकेवरही एक वादग्रस्त निर्णय दिला होता. या व्यक्तीवर पाच वर्षाच्या मुलीसमोर पँटची चेन उघडल्याचा आरोप होता पण हे कृत्य पॉस्को कायद्याखाली गुन्हा येत नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ३अतिरिक्त न्यायाधीशांची स्थायी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यास मान्यता दिली, माधव जयाजीराव जामदार, अमित भालचंद्र बोरकर आणि श्रीकांत दत्तात्रय कुलकर्णी.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App