वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : इलेक्टोरल बाँड प्रकरणात, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) मंगळवारी संध्याकाळी 5.30 वाजता संपूर्ण डेटा निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द केला. बार अँड बेंचने X वर ही माहिती दिली. निवडणूक आयोग (EC) हा संपूर्ण डेटा 15 मार्चपर्यंत अपलोड करेल.SBI sent all electoral bond data to Election Commission; It will be uploaded on the website by March 15
निवडणूक आयोग इलेक्टोरल बाँड्सची खरेदी देखील सार्वजनिक करेल, जे आतापर्यंत फक्त सीलबंद लिफाफ्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले होते. 11 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने बँकेला फटकारले होते आणि 12 मार्चच्या संध्याकाळपर्यंत हे तपशील देण्याचे निर्देश दिले होते.
काल CJI ने SBI ला विचारले होते- तुम्ही 26 दिवस काय केले?
सोमवारी (11 मार्च) सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती देण्यासंबंधीच्या प्रकरणात एसबीआयच्या याचिकेवर सुमारे 40 मिनिटे सुनावणी केली. एसबीआयने कोर्टाला सांगितले होते- बाँडशी संबंधित माहिती देण्यास आम्हाला कोणतीही अडचण नाही, पण त्यासाठी थोडा वेळ हवा आहे. यावर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी विचारले- गेल्या सुनावणीपासून (15 फेब्रुवारी) 26 दिवसांत तुम्ही काय केले?
निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाच्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने म्हटले – SBI ने 12 मार्चपर्यंत सर्व माहिती जाहीर करावी. निवडणूक आयोगाने 15 मार्च रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत सर्व माहिती संकलित करून वेबसाइटवर प्रसिद्ध करावी.
खरेतर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 15 फेब्रुवारी रोजी निवडणूक रोख्यांच्या विक्रीवर बंदी घातली होती. तसेच, SBI ला 12 एप्रिल 2019 पासून आतापर्यंत खरेदी केलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती 6 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
4 मार्च रोजी एसबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून माहिती देण्यासाठी 30 जूनपर्यंत वेळ मागितला होता. याशिवाय कोर्टाने असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) च्या याचिकेवरही सुनावणी केली, ज्यामध्ये 6 मार्चपर्यंत माहिती न दिल्याबद्दल SBI विरुद्ध अवमान खटल्याची मागणी करण्यात आली होती.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more