वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात अटक करण्यात आलेले आम आदमी पक्षाचे (आप) राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांच्या जामीन अर्जावर मंगळवारी राऊस एव्हेन्यू कोर्टात सुनावणी झाली. ‘आप’ नेत्यांना आजही जामीन मिळू शकला नाही. 24 नोव्हेंबर रोजी त्यांनी न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता.Sanjay Singh currently out on bail, next hearing on December 6; Delhi court notice to ED
याप्रकरणी न्यायालयाने ईडीला नोटीस बजावली आहे. आता पुढील सुनावणी 6 डिसेंबर रोजी होणार आहे. न्यायालयाने ईडीला त्याच दिवशी उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आपचे खासदार गेल्या 56 दिवसांपासून कोठडीत आहेत. ईडीने त्यांना 4 ऑक्टोबरला अटक केली होती.
संजय सिंह 4 डिसेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यांना 24 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात हजर करण्यात आले, जेथे विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल यांनी त्याची न्यायालयीन कोठडी 4 डिसेंबरपर्यंत वाढवली. तत्पूर्वी, संजय यांना 10 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीतील राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. जिथे त्यांच्या कोठडीत 24 नोव्हेंबरपर्यंत वाढ करण्यात आली होती.
संजय सिंह यांची न्यायालयीन कोठडी 24 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली; कोर्टाबाहेर म्हणाले- केजरीवाल यांच्यासोबत मोठी घटना घडवण्याची तयारी
या वर्षी जानेवारीमध्ये दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने आपल्या चार्जशीटमध्ये संजय सिंह यांचे नाव जोडले होते. यावरून संजय सिंह यांनी चांगलाच गोंधळ घातला होता. खरं तर, मे महिन्यात संजय सिंह यांनी दावा केला होता की ईडीने चुकून त्यांचे नाव जोडले होते.
ईडीने उत्तर दिले की, आमच्या आरोपपत्रात चार ठिकाणी संजय सिंह यांचे नाव लिहिले आहे. यापैकी तीन ठिकाणी नावाचे स्पेलिंग बरोबर आहे. फक्त एकाच ठिकाणी टायपिंगची चूक झाली. त्यानंतर ईडीने संजय सिंह यांना मीडियामध्ये वक्तव्य करू नका, कारण हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे, असा सल्ला दिला होता.
संजय सिंह यांच्यावर काय आरोप?
ईडीच्या आरोपपत्रात संजय सिंह यांच्यावर 82 लाख रुपयांच्या देणग्या घेतल्याचा आरोप आहे. यासंदर्भात बुधवारी ईडीने त्यांच्या घरी पोहोचून त्यांची चौकशी केली. दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात ईडीचे दुसरे पुरवणी आरोपपत्र 2 मे रोजी प्रसिद्ध झाले. ज्यामध्ये आम आदमी पार्टीचे राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा यांचेही नाव समोर आले आहे. त्यांना आरोपी करण्यात आलेले नसले तरी.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App