वृत्तसंस्था
रांची : अविवाहित मुलगी हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायद्यांतर्गत पालकांकडून तिच्या लग्नाशी संबंधित खर्चाचा दावा करू शकते, असा निकला छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने दिला आहे. Right of unmarried girl to demand marriage expenses from parents: Chhattisgarh High Court verdict
उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायद्याच्या कलम 3 (b) (ii) मध्ये विवाहासाठीच्या खर्चाचा समावेश आहे. एका अविवाहित मुलीने लग्नासाठी २५ लाख रुपयांचा दावा केलेला अर्ज नाकारणाऱ्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायमूर्ती गौतम भादुरी आणि न्यायमूर्ती संजय एस अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की भारतीय समाजात विवाहापूर्वी आणि विवाहाच्या वेळी खर्च करणे आवश्यक आहे. तो अविवाहित मुलीचा एक हक्क आहे आणि न्यायालय तो नाकारू शकत नाही.
मुलीने असा दावा केला की तिच्या वडिलांना सेवानिवृत्तीनंतर ७५ लाख रुपये मिळाले आहेत. त्यापैकी २५ लाख रुपये सरकारकडून थकबाकी म्हणून जारी करणे बाकी आहे.
आर दुराईराज विरुद्ध सीतालक्ष्मी अम्मल या खटल्यातील मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देत, याचिकाकर्त्याने सांगितले की देखभालीच्या रकमेत लग्नाचा खर्च समाविष्ट असेल. याबाबतचा तिचा अर्ज फेटाळणाऱ्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले.
छत्तीसगड हायकोर्टाने कायद्याच्या कलम २० (३) वर चर्चा केली जी एखाद्या व्यक्तीवर त्याचे वृद्ध किंवा अशक्त पालक किंवा अविवाहित आणि स्वतःची देखभाल करण्यास असमर्थ असलेल्या मुलीवर जबाबदारी निर्माण करते, असे बार आणि खंडपीठाने नोंदवले. ‘आम्ही त्यानुसार प्रधान न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, दुर्ग यांनी दिलेला आदेश बाजूला ठेवला आणि कलम ३(ब) (ii) च्या भावनेनुसार गुणवत्तेवर निर्णय घेण्यासाठी प्रकरण विद्वान कौटुंबिक न्यायालयाकडे पाठवले. हायकोर्टाने निर्णय दिला. त्यानंतर पक्षकारांना २५ एप्रिल रोजी कौटुंबिक न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App