RBI : व्याजदरात 0.50% कपातीची शक्यता; महागाई घटल्याने निर्णयाचा अंदाज, RBIची डिसेंबरमध्ये बैठक

By, Pravin Wankhade - November 6, 2025 08:00:10

0

वृत्तसंस्था

मुंबई : RBI येत्या काही महिन्यांत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून रेपो दरात ०.२५-०.५% कपात करण्याची घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे. अन्नधान्याच्या किमतीत घट आणि अलीकडील जीएसटी कपातीच्या परिणामामुळे महागाई मध्यम राहिली आहे. यामुळे आरबीआयला आर्थिक वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी चलनविषयक धोरण सुलभ करण्याची संधी मिळेल, असे कोटक सिक्युरिटीजच्या अहवालात म्हटले आहे.RBI

अहवालात म्हटले आहे की, टॅरिफ आणि व्यापाराशी संबंधित आव्हाने असूनही, घटत्या महागाईमुळे आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी दर कपातीसाठी जागा निर्माण होत आहे. अन्नधान्याच्या किमती कमी झाल्यामुळे सप्टेंबरमध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आधारित किरकोळ महागाई 1.54% पर्यंत कमी झाली.RBI

फडणवीस – शिंदे – फडणवीस आलटून – पालटून मुख्यमंत्री; पवार काका – पुतण्यांसमोर फडणवीसांची फटकेबाजी!!

रेपो दर कमी झाला की बँकांना स्वस्त कर्ज मिळते रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) बँकांना ज्या दराने कर्ज देते त्याला रेपो रेट म्हणतात. जेव्हा RBI रेपो रेट कमी करते तेव्हा बँकांना स्वस्त कर्ज मिळते आणि ते हा फायदा त्यांच्या ग्राहकांना देतात. याचा अर्थ असा की येत्या काळात गृह आणि वाहन कर्जे 0.50% पर्यंत स्वस्त होऊ शकतात.

संभाव्य कपातीनंतर, २० वर्षांच्या मुदतीच्या २० लाख रुपयांच्या कर्जावरील ईएमआय ६१७ रुपयांनी कमी होईल. त्याचप्रमाणे, ३० लाख रुपयांच्या कर्जावरील ईएमआय ९२५ रुपयांनी कमी होईल. नवीन आणि विद्यमान ग्राहकांना याचा फायदा होईल. २० वर्षांमध्ये हा फायदा अंदाजे १.४८ लाख रुपयांचा असेल.

या वर्षी रेपो दर ३ वेळा कमी केला, १% ने कमी केला फेब्रुवारीच्या बैठकीत आरबीआयने व्याजदर ६.५% वरून ६.२५% पर्यंत कमी केले. जवळजवळ पाच वर्षांनंतर चलनविषयक धोरण समितीने केलेली ही पहिलीच दर कपात होती.

एप्रिलमध्ये झालेल्या दुसऱ्या बैठकीतही व्याजदरात ०.२५% कपात करण्यात आली. जूनमध्ये रेपो दर ०.५% ने कमी करून ५.५०% करण्यात आला. याचा अर्थ चलनविषयक धोरण समितीने या वर्षी व्याजदर १% ने कमी केले आहेत.

रिझर्व्ह बँक रेपो दर का वाढवते आणि कमी करते? कोणत्याही मध्यवर्ती बँकेकडे महागाईशी लढण्यासाठी पॉलिसी रेटच्या स्वरूपात एक शक्तिशाली साधन असते. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा मध्यवर्ती बँक पॉलिसी रेट वाढवून अर्थव्यवस्थेत पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते.

जर पॉलिसी रेट जास्त असेल तर बँकांसाठी मध्यवर्ती बँकेकडून कर्जे महाग होतील. त्या बदल्यात, बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी कर्जे महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेत पैशाचा प्रवाह कमी होतो. जेव्हा पैशाचा प्रवाह कमी होतो तेव्हा मागणी कमी होते, ज्यामुळे महागाई कमी होते.

त्याचप्रमाणे, जेव्हा अर्थव्यवस्था कठीण टप्प्यातून जाते, तेव्हा पुनर्प्राप्तीसाठी पैशाचा प्रवाह वाढवणे आवश्यक असते. अशा परिस्थितीत, मध्यवर्ती बँक पॉलिसी रेट कमी करते. यामुळे मध्यवर्ती बँकेकडून बँकांना कर्जे स्वस्त होतात आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दराने कर्ज मिळते.