RBI : RBIचे नवे नियम, बँकांना 15 दिवसांत दावे निकाली काढावे लागतील, अन्यथा मृतांच्या वारसांना भरपाई

By, Pravin Wankhade - September 28, 2025 04:00:25

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : RBI रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्या क्लेम सेटलमेंट नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. नवीन नियमांनुसार, बँकांनी मृत ग्राहकाच्या बँक खात्याचे किंवा लॉकरचे दावे १५ दिवसांच्या आत निकाली काढावेत. कोणत्याही विलंबामुळे नामनिर्देशित व्यक्तीला भरपाई मिळेल.RBI

केंद्रीय बँकेच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे बँकांच्या विविध सेटलमेंट प्रक्रिया एकत्रित होतील, ज्यामुळे ग्राहकांचे दावे निकाली काढणे सोपे होईल. ग्राहक सेवा सुधारण्यासाठी आरबीआयने कागदपत्रांचे प्रमाणीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील सर्व बँकांना ३१ मार्च २०२६ पूर्वी नवीन नियम लागू करावा लागेल.RBI

नवे नियम काय आहेत?

आरबीआयने शुक्रवार, २६ सप्टेंबर रोजी नवीन नियम जारी केले, ज्यामध्ये मृत ग्राहकांच्या बँक खात्यांचे किंवा लॉकर्सचे दावे १५ दिवसांच्या आत निकाली काढणे आवश्यक आहे. कोणत्याही विलंबामुळे नामांकित व्यक्तीला भरपाई मिळेल.

BSNL 4G नेटवर्कद्वारे गावोगावी कनेक्टिव्हिटी, डिजिटल क्रांतीला गती‘प्रो रेसलिंग प्रकारात भारताला ‘रेसलिंग एक्स्ट्रीम मॅनियामुळे स्वतःचे व्यासपीठ उपलब्ध’

त्यांचा उद्देश बँकांमधील वेगवेगळ्या सेटलमेंट प्रक्रिया एकत्रित करणे आणि ग्राहक सेवा सुधारणे आहे. आवश्यक कागदपत्रांचे मानकीकरण करून प्रक्रिया सुलभ करणे देखील त्यांचे उद्दिष्ट आहे.

हे देशातील सर्व व्यावसायिक आणि सहकारी बँकांना लागू होईल . मृत व्यक्तींच्या बँक खात्यांसाठी, सेफ डिपॉझिट लॉकर्ससाठी आणि सेफ कस्टडी आयटमसाठीच्या दाव्यांसाठी नवीन नियम लागू होतात.

येथे लागू नाही – हे निर्देश बँकांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या सरकारी बचत योजनांना लागू होत नाहीत, जसे की ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) आणि सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF). अशा प्रकरणांमध्ये, दावे योजनेच्या नियमांनुसार किंवा अटी आणि शर्तींनुसार निकाली काढले जातील.

खात्यात नॉमिनी किंवा सर्वायव्हर क्लॉज असेल तर क्लेम मिळेल का?

जर खात्यात नामांकित व्यक्ती किंवा उत्तरजीवी व्यक्तीचा कलम असेल, तर मृत व्यक्तीच्या खात्यातील पैसे नामांकित व्यक्ती किंवा उत्तरजीवी व्यक्तीला देण्याची जबाबदारी बँकेची असेल.

जर खात्यात नॉमिनी किंवा सर्वायव्हर क्लॉज नसेल, तर अशा प्रकरणांमध्ये, जर दाव्याची रक्कम मर्यादेपेक्षा कमी असेल, तर बँकेला सोपी प्रक्रिया अवलंबावी लागेल.

कर्जाची मर्यादा सहकारी बँकांसाठी ₹५ लाख आणि इतर बँकांसाठी ₹१५ लाख आहे. बँका जास्त मर्यादा ठरवू शकतात.

जर रक्कम यापेक्षा जास्त असेल तर बँक उत्तराधिकार प्रमाणपत्र किंवा कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र यासारखे अतिरिक्त कागदपत्रे मागू शकते.