दिल्लीत नागरी संरक्षण स्वयंसेवकांना काढून टाकण्याचा प्रस्ताव मंजूर; सरकारने स्वतः एलजीकडे पाठवली होती फाइल, आता केजरीवाल सुप्रीम कोर्टात जाणार Proposal to remove Civil Defense Volunteers in Delhi approved

दिल्लीत नागरी संरक्षण स्वयंसेवकांना काढून टाकण्याचा प्रस्ताव मंजूर; सरकारने स्वतः एलजीकडे पाठवली होती फाइल, आता केजरीवाल सुप्रीम कोर्टात जाणार

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : दिल्लीत नागरी संरक्षण स्वयंसेवकांना हटवण्याच्या प्रस्तावावर केजरीवाल सरकार आणि एलजी आमनेसामने आले आहेत. LG सक्सेना यांनी शुक्रवारी (27 ऑक्टोबर) नागरी संरक्षण स्वयंसेवकांच्या (CDV) सेवा 1 नोव्हेंबरपासून समाप्त करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. यानंतर केजरीवाल सरकारने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे म्हटले आहे. Proposal to remove Civil Defense Volunteers in Delhi approved; The government itself had sent the file to the LG, now Kejriwal will go to the Supreme Court

वास्तविक, सीएम केजरीवाल यांनी गृहमंत्री कैलाश गेहलोत यांना गृहरक्षक म्हणून नागरी संरक्षण स्वयंसेवक (CDV) नियुक्त करण्याचे आणि बस मार्शलची योजना तयार करण्याचे आदेश दिल्यानंतर काही तासांनी या घडामोडी झाल्या आहेत.

आप सरकारने पंजाबच्या हुतात्मा स्मारकातून पंतप्रधानांचे नाव हटवले; भाजपचा हल्लाबोल

केजरीवाल यांनी सीडीव्हीला होमगार्ड म्हणून भरती करण्याचा विचार करावा

एलजी सचिवालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, बेकायदेशीर भरती आणि सीडीव्हीची तैनाती समाप्त करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देताना, एलजीनेही चिंता व्यक्त केली आहे. या प्रक्रियेत नोकरी गमावलेल्या सीडीव्हींचा होमगार्ड म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी विचार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. सीडीव्हींना गेल्या सहा-सात महिन्यांपासून पगार मिळत नसल्याचा मुद्दाही एलजींनी उपस्थित केला असून त्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणाची फाईल त्यांच्याकडे पाठवण्यात आली, तर मंत्री आणि मुख्यमंत्री त्यावर निर्णय घेण्यास पूर्ण सक्षम आहेत.

नागरी संरक्षण स्वयंसेवकांचा अनिश्चित काळासाठी संप सुरू

एलजी कार्यालय आणि दिल्ली सरकार यांच्यातील वादाच्या दरम्यान, शेकडो नागरी संरक्षण स्वयंसेवकांनी त्यांच्या थकबाकीच्या मागणीसाठी दिल्ली सचिवालयाबाहेर अनिश्चित काळासाठी संप सुरू केला आहे.

आप सरकारने म्हटले- निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार

या घडामोडींनंतर आप सरकारच्या सूत्रांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला सांगितले की एलजींनी सीडीव्हीची सेवा बंद केल्यास आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ. यापैकी काही नागरी संरक्षण स्वयंसेवकांना बस मार्शल म्हणून तैनात करण्यात आले आहे. जे बसेसमध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. महिलांच्या सुरक्षेबाबत आम्ही तडजोड करणार नाही.