पोलिस आणि फौजदारी कोर्टाला पासपोर्ट जप्तीचा अधिकार नाही; हायकोर्टाने म्हटले- त्यांना दिवाणी कोर्टाइतके अधिकार Police and criminal courts have no power to confiscate passports; The High Court said - they have the same rights as the Civil Court

पोलिस आणि फौजदारी कोर्टाला पासपोर्ट जप्तीचा अधिकार नाही; हायकोर्टाने म्हटले- त्यांना दिवाणी कोर्टाइतके अधिकार

वृत्तसंस्था

बंगळुरू : पोलिस आणि फौजदारी न्यायालय कोणाचाही पासपोर्ट जप्त करू शकत नाही, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मुंबईतील उद्योजक नितीन शंभू कुमार कासलीवाल यांचा पासपोर्ट जप्त करणारा कर्ज वसुली न्यायाधिकरण, बंगळुरूचा निर्णय रद्द केला. Police and criminal courts have no power to confiscate passports; The High Court said – they have the same rights as the Civil Court

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नागप्रसन्ना यांनी 6 डिसेंबर रोजी कासलीवाल यांच्या याचिकेवर निकाल दिला. त्यांनी ट्रिब्युनलला पासपोर्ट परत करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने म्हटले- ट्रिब्युनलला दिवाणी न्यायालयासारखेच अधिकार आहेत आणि जेव्हा दिवाणी न्यायालयच पासपोर्ट जप्त करू शकत नाही, तर कर्ज वसुली न्यायाधिकरण (डीआरटी) हे कसे करू शकते.

वास्तविक, कासलीवाल यांनी 1999 मध्ये बँकांशी कर्जाबाबत करार केला होता. 2015 मध्ये, बंगळुरूच्या डेट रिकव्हरी ट्रिब्युनलमध्ये कर्ज वसुलीसाठी त्यांच्याविरुद्ध खटला दाखल करण्यात आला होता. यामध्ये कासलीवाल आणि त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याची मागणी करण्यात आली होती. कासलीवाल यांचा पासपोर्ट जप्त करण्यासाठी बँकांनी अर्जही केला होता. 16 एप्रिल 2015 रोजी न्यायाधिकरणाने त्याचा पासपोर्ट जप्त करण्याचे आदेश दिले होते.

”लोकसभा निवडणुकीनंतर कर्नाटक सरकार पडणार” ; एच. डी. कुमारस्वामींचा दावा!

यानंतर कासलीवाल यांनी डिसेंबर 2016 मध्ये ट्रिब्युनलमध्ये पासपोर्टची मागणी करणारा अर्ज दाखल केला होता. त्यांच्या पासपोर्टची वैधता संपत असून त्याचे नूतनीकरण करावे लागेल, असे त्यांनी सांगितले होते. न्यायाधिकरणाने त्यांचा अर्ज फेटाळला. यानंतर कासलीवाल यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, त्यानंतर हा निर्णय आला आहे.

कासलीवाल यांच्या घरावर सीबीआयने छापा टाकला होता

सीबीआयने नितीन कासलीवाल यांच्या लपून बसलेल्या ठिकाणावरही छापा टाकला आहे. 14 एप्रिल 2022 रोजी सीबीआयने त्यांच्यावर कारवाई केली. त्यावेळी कासलीवाल एस कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड (SKNL) चे प्रवर्तक होते. एसकेएनएलवर 1245 कोटी रुपयांच्या बँक फसवणुकीचा आरोप आहे. सीबीआयने पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये कंपनीच्या 13 ठिकाणी शोधमोहीम राबवली होती.